विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांचा सरन्यायाधीशांच्या हस्ते पदवी घेण्यास विरोध; नेमकं कारण काय?
Chief Justice Suryakant सरन्यायाधीशांच्या हस्ते पदवी स्वीकारणे काही विद्यार्थ्यांना योग्य वाटत नसल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
Students oppose receiving degrees from Chief Justice Suryakant : हैदराबादमधील नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च (NALSAR) विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभाला सरन्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित करण्यात आल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. विद्यापीठातील पदवी प्राप्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने या निर्णयाला विरोध करत प्रशासनाकडे निमंत्रणाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
खासदारांची मोदी भेट, जयंत पाटील-फडणवीसांचा एकत्र प्रवास; राज्यात नव्या राजकीय चर्चांना उधाण
विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाचे कुलगुरू, कुलसचिव, प्रशासन आणि प्राध्यापकांना पत्र लिहून आपली भूमिका मांडली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अलीकडे केलेल्या काही वक्तव्यांचा दाखला देत विद्यार्थ्यांनी त्यांच्याविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेषतः कॉक्रोचबाबतचे त्यांचे वक्तव्य तसेच दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी वेळ नसल्याचे त्यांनी म्हटल्याचा संदर्भ विद्यार्थ्यांनी पत्रात दिला आहे. या वक्तव्यांमधून विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत असंवेदनशीलता दिसून येत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
पदवीदान समारंभ हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे सांगत, अशा परिस्थितीत सरन्यायाधीशांच्या हस्ते पदवी स्वीकारणे काही विद्यार्थ्यांना योग्य वाटत नसल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. हा मुद्दा केवळ एका वर्गापुरता मर्यादित न ठेवता पदवी घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा विचार करून विद्यापीठ प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
नाटक करणाऱ्यांचा तमाशा कसा करायचा, हे गणेश नाईकला माहीत; एकनाथ शिंदेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
विद्यार्थ्यांच्या मते, पदवीदानासाठी सरन्यायाधीशांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्याचा निर्णय हा घटनात्मक उत्तरदायित्व, विद्यार्थी-केंद्रित दृष्टिकोन आणि शैक्षणिक स्वातंत्र्याच्या मूल्यांच्या पार्श्वभूमीवर तपासण्याची गरज आहे. त्यामुळे निमंत्रणाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर NALSAR विद्यापीठ प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.