Deadline extended for withdrawing cases related to agitations : महाराष्ट्रातील विद्यार्थी, तरुण आणि विविध सामाजिक-राजकीय आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या आंदोलकांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरण, दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला दिलेला पाठिंबा तसेच विविध सार्वजनिक प्रश्नांवर राज्यभर झालेल्या आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची मुदत 31 मार्च 2027 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय गृह विभागाने जारी केला असून, गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे वगळता विद्यार्थी आणि तरुण आंदोलकांविरोधातील अनेक प्रकरणे मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि विद्यार्थी संघटनांकडून विविध प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मोर्चे, धरणे, निदर्शने आणि घेराव यांसारखी आंदोलने केली जातात. अशा आंदोलनांदरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचे उल्लंघन झाल्याच्या कारणावरून अनेक आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले जातात आणि तपासानंतर न्यायालयात दोषारोपपत्रेही सादर केली जातात. यापूर्वी राज्य सरकारने 31 जुलै 2026 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झालेल्या राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांशी संबंधित खटले मागे घेण्यास मान्यता दिली होती.
विश्वविद्यालय लिहून दाखवा, मगच पप्पू म्हणणे थांबवेन; राहुल गांधींना ए. के. शर्मांचे आव्हान
मात्र, ही मुदत संपल्यानंतर दिल्लीतील जंतर-मंतर आंदोलनाच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनांमध्ये सहभागी विद्यार्थी, तरुण आणि इतर आंदोलकांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे या प्रकरणांचा पुनर्विचार करून सरकारने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. नव्या शासन निर्णयानुसार, राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांशी संबंधित ज्या गुन्ह्यांमध्ये 31 मार्च 2027 पर्यंत दोषारोपपत्रे दाखल होतील, अशा खटल्यांचा विचार कायदेशीर तरतुदी आणि शासन निर्णयातील अटींनुसार करून ते मागे घेता येणार आहेत. या निर्णयामागे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचाही आधार आहे.
गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नसलेल्या विद्यार्थी आंदोलकांवर कारवाई टाळावी आणि त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याचा विचार करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने विद्यार्थी आणि तरुण आंदोलकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, भरती परीक्षा आणि पेपरफुटीच्या घटनांबाबतही राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रातील विविध सेवाभरती परीक्षांच्या पद्धतीमध्ये व्यापक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शिवगंगे टेकडीवर बेपत्ता आयआयटी पदवीधराचा शोध; ड्रोनला दरीत मृतदेहासारखी आकृती दिसली
परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि सर्वमान्य करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असून ही समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, पालक, शिक्षण संस्था चालक आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करणार आहे. त्यांच्या सूचना आणि अपेक्षांच्या आधारे राज्यासाठी सर्वसमावेशक परीक्षा धोरण निश्चित केले जाणार आहे. बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेला परीक्षा गैरव्यवहारविरोधी कायदा महाराष्ट्रात प्रभावीपणे लागू करण्याची प्रक्रिया पुढील पंधरवड्यात पूर्ण करण्यास त्यांनी सांगितले.
तसेच राज्यभरात किमान 25 हजार सुरक्षित वर्गखोल्या उभारून भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित वातावरणात घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. विद्यार्थी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय आणि भरती परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय हे दोन्ही निर्णय राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी आणि तरुणांसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहेत. एका बाजूला आंदोलनांमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला भविष्यात पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी अधिक कठोर आणि पारदर्शक व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून केला जाणार आहे.