Delhi Police Notice To CJP : दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन केल्याप्रकरणी (CJP) कॉकरोच पार्टीचे नेते सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. बुधवारी विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयाने दोघांनाही प्रत्येकी 50 हजार रुपयांच्या जामीनपत्रावर जामीन मंजूर केला. यापूर्वी पोलिसांनी चौकशीसाठी हजर राहण्याची नोटीस दिली होती, मात्र दोन्ही नेते उपस्थित राहिले नाहीत आणि त्यांनी अधिक वेळ मागितला. त्यामुळे गुन्हे शाखेकडून त्यांना चौकशीसाठी पुन्हा नोटीस बजावली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, आयसा संघटनेच्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी दिल्ली पोलिसांच्या नोटिशीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, त्यांच्या याचिकेवरही न्यायालय निकाल देणार आहे. या नोटिशीनुसार त्यांना 10 हजार रुपयांचा वैयक्तिक जामीन आणि तपासादरम्यान शांतता राखण्यासाठी एका हमीदाराची अट घालण्यात आली होती.
जंतर मंतरवरील आंदोलनाचा वाद 12 ऑक्टोबरपासून सुरू झाला. त्या दिवशी सरकारने जंतर मंतरला आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणांच्या यादीतून वगळले होते. तरीही 13 ऑक्टोबर रोजी आशुतोष रांका आणि सौरभ दास तिरंगा घेऊन तेथे पोहोचले. शांततेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप ठेवत त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आणि पाच दिवसांसाठी तुरुंगात ठेवण्यात आले. 19 ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या कोठडीचा कालावधी आणखी दोन दिवसांनी वाढवण्यात आला होता. याप्रकरणी बुधवारी उच्च न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करण्यास नकार देत, आधी दंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाची वाट पाहण्यास सांगितले होते. दरम्यान, परवानगीशिवाय जंतर मंतर आणि कनॉट प्लेस येथे गेल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या दोन गुन्ह्यांचा तपास दिल्ली पोलिसांनी गुन्हे शाखेकडे सोपवला आहे. कनॉट प्लेस प्रकरणाचा तपास 20 ऑक्टोबर रोजीच गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला होता.
दुसरीकडे, मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला म्हणजेच एसआयआरला विरोध करण्यासाठी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी आज देशभरात आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाचे आयोजन एसआयआर विरोधी आघाडीने केले असून, अर्थतज्ज्ञ परकाला प्रभाकर, अभिनेते प्रकाश राज आणि अभिजीत दीपके यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील व्यक्ती सहभागी होणार आहेत. गेल्या आठवड्यात या आघाडीची स्थापना झाल्यानंतर देशभरात होणारे हे पहिले मोठे आंदोलन आहे. दिल्लीतील बैठकीत 200 हून अधिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता. मतदारयादी पुनरीक्षणाविरोधातील विविध संघटनांच्या भूमिका एकत्र आणण्यासाठी या व्यासपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे.
या आघाडीमध्ये नागरिकांच्या संघटना, शेतकरी संघटना, कामगार संघटना, महिला संघटना आणि युवा संघटनांचा समावेश आहे. मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाबाबतचा विरोध देशभरात एकत्रितपणे मांडणे, हा या आंदोलनामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे आयोजकांनी सांगितले आहे. नागरिकांनी आपापल्या भागातील मोर्चे आणि आंदोलनांमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. एका बाजूला दिल्लीतील आंदोलनकर्त्या नेत्यांच्या अटकेनंतरची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असताना, दुसरीकडे एसआयआरविरोधातील आंदोलनामुळे निवडणूक प्रक्रियेवरून राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर चर्चा सुरू राहण्याची शक्यता आहे.