Bombay HC orders BMC to repost Dia Mirza’s Diwali video: बॉलिवूड अभिनेत्री दिया मिर्झाच्या एका व्हिडिओवरून सुरू झालेल्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे. पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन करणारा दिया मिर्झाचा व्हिडिओ मुंबई महापालिकेने सोशल मीडिया अकाउंटवरून हटवला होता. आता हा व्हिडिओ पुन्हा अपलोड करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. या प्रकरणात काही राजकीय नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यांवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
भाजपच्या ‘मोठ्या भाऊ’गिरीला देसाईंचा ठसका! साताऱ्यात विजयी होत दिला राजकीय इशारा
मुंबई महापालिकेकडून दिवाळीत फटाक्यांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सेलिब्रिटींच्या माध्यमातून जनजागृती मोहीम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेत दिया मिर्झासह अनेक कलाकार सहभागी झाले होते. दिया मिर्झाने आपल्या व्हिडिओत फटाके पूर्णपणे टाळण्याऐवजी कमी प्रमाणात फोडण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, तिच्या या संदेशावरून राजकीय वाद निर्माण झाला.
मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत दिवाळी कशी साजरी करावी, याचे धडे देण्याची गरज नसल्याचे म्हटले होते. तर मुंबईच्या महापौर ऋतु तावडे यांनीही दिया मिर्झाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेत तिला हिंदूविरोधी ठरवले होते. त्यानंतर महापालिकेने तिचा व्हिडिओ सोशल मीडिया अकाउंटवरून हटवला. या निर्णयावरूनही वादाला सुरुवात झाली.
‘भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे’; हायकोर्टाची स्पष्ट भूमिका
या संपूर्ण प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राजकीय नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळे अस्वस्थता व्यक्त केली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच दिया मिर्झाने पर्यावरणाबाबत जनजागृती करणारा व्हिडिओ तयार केला होता, मग तिच्या सहभागाला विरोध का, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
‘हा पूर्णपणे पर्यावरणाचा विषय आहे. त्याला दुसरा कोणताही रंग देऊ नका. प्रत्येकजण एकच हवा श्वासातून घेत आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचे स्पष्ट करत दुसऱ्या धर्मातील व्यक्तीला जनजागृती मोहिमेत सहभागी होण्यापासून कसे रोखता येईल, असा सवालही खंडपीठाने केला.
राजकीय वक्तव्यांवर न्यायालयाची नाराजी
पर्यावरण संवर्धनासाठी सेलिब्रिटी स्वतःहून पुढाकार घेत असताना त्याला विरोध होणे दुर्दैवी आणि अस्वस्थ करणारे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. मुंबईसारखे शहर सामाजिक एकोपा आणि परस्पर सामंजस्याच्या भावनेवर टिकून आहे. त्यामुळे बेजबाबदार वक्तव्यांमुळे या वातावरणाला धक्का पोहोचू नये, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
फटाक्यांवर निर्बंध घालणे म्हणजे नागरिकांचा सण साजरा करण्याचा अधिकार हिरावून घेणे नव्हे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडू नयेत, या न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशांबाबत जनजागृती करण्यासाठीच ही मोहीम राबवण्यात आली होती. त्यामुळे महापालिकेने हटवलेला दिया मिर्झाचा व्हिडिओ पुन्हा सोशल मीडियावर अपलोड करावा, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.