दत्ता देशमुख
Major blow to depositors of 17 institutions, including Dnyanradha : कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ, सिंचनाचे मोठे प्रकल्प नसल्याने बहुतांशी शेती मोसमी. त्यात पिकलं तर विकण्याचा भरोसा नाही आणि विकले तर वेळेत पैसा मिळत नाही. स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी नसल्याने ऊसतोडणी किंवा पुणे – मुंबईला कंपन्यांत काम अशा कबाड कष्ट करणाऱ्या आणि हातावर पोट भरणाऱ्यांना पतसंस्था, मल्टीस्टेट, क्रेडीट को- ऑपरेटीव्ह सोसायट्या अशा 17 संस्थांनी तब्बल साडे चार हजार कोटी रुपयांचा गंडा घातला आहे. फसवणूक झालेल्या आठ लाख ठेवीदारांपैकी बहुतांश गोरगरिब असून आता ठेवी कधी परत मिळणार, अशी चिंता त्यांना सतावत आहे.
मागच्या काही वर्षांत जिल्ह्यातील कुटे उद्योग समुह राज्यभर विविध उत्पादनांच्या निमित्ताने चर्चेत आला. पण, या उद्योगांची उभारणी आणि भरभरात गोरगरिबांच्या ठेवींच्या पैशांतून झाल्याचे तपासातून समोर आले. सुरेश कुटे याने उद्योगांपूर्वीच जिल्ह्यात ज्ञानराधा मल्टीस्टेट क्रेडीट को – ऑपरेटीव्ह सोसायटी उभारली होती. या सोसायटीच्या राज्यभरात 53 शाखांचे जाळे निर्माण केले. उद्योगांमुळे निर्माण झालेल्या ग्लॅमरचा फायदा घेत मल्टीस्टेटमध्ये ठेवी जमा केल्या आणि त्याच ठेवी बेकायदेशिरपणे आणि विनातारण आपल्याच उद्योगांना कर्ज स्वरुपात वळविल्या. त्याच्याकडे तब्बल चार लाख ठेवीदारांचे पावणे तीन हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी असून यातील साडेतीन हजार कोटी रुपये त्याने स्वत:च्याच व्यवसायाला वळविल्या आहेत.
Shivsena Hearing : निर्णय काहीही लागला तरी भाजपचाच फायदा….आंबेडकरांनी मुद्देसूद सांगितला
सुरेश व अर्चना कुटेसह इतर संचालक आता कोठडीत आहेत. काही मालमत्तांची जप्ती करुन एमपीआयडी कायद्याने त्यावर प्रक्रीया सुरु असली तरी मागच्या दोन वर्षांत एकही ठेवीदाराला कवडी मिळालेली नाही. त्याच्यावर ईडी, एनसीटील मध्येही प्रकरणे सुरु आहेत. या सर्व कायद्याच्या कचाट्यात आणि न्यायालयीन प्रक्रीया आणि जप्तीनंतर मालमत्तांची विक्री कधी होणार आणि हातावर पोट भरणाऱ्या गोरगरिबांना आपली रक्कम कधी मिळणार असा सवाल उपस्थित होत आहे. ज्ञानराधाचा आकडा महसूल यंत्रणेकडे कमी असला तरी सुरुवातीला पोलिसांनी केलेल्या तपासात ही फसवणूक साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या पुढे असल्याचे समोर आलेले आहे.
17 संस्थांकडून फसवणूक; एक रुपयाही हाती नाही
दरम्यान, ज्ञानराधासह जिजाऊ मॉंसाहेब मल्टीस्टेट (167 कोटी रुपये), मातोश्री अर्बन (तीन कोटी 31 लाख रुपये), परिवर्तन अर्बन (14 कोटी 51 लाख रुपये, दि मराठवाडा अर्बन (17 कोटी 95 लाख रुपये), हिंदवी स्वराज्य अर्बन (चार कोटी 11 लाख रुपये), साईराम अर्बन (93 कोटी 4 लाख रुपये), राजस्थानी अर्बन (237 कोटी रुपये), धुनकेश्वर (एक कोटी 77 लाख रुपये), शुभकल्याण मल्टीस्टेट (30 कोटी रुपये), छत्रपती मल्टीस्टेट (25 कोटी रुपये), गंगाभारती मल्टीस्टेट (5 कोटी 18 लाख रुपये), मुक्ताई अर्बन (17 कोटी रुपये) येवढी ठेवीदारांची फसवणूक झालेली आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील या पतसंस्थांसह पुणे येथील मेरिट लॅंड, संभाजी नगरच्या आबा इन्व्हेस्टमेंटनेही जिल्ह्यातील गोरगरिबांच्या घरावर घाला घातला आहे. नुकतेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रशासनानेच हि माहीती दिली आहे.
सुट्टे खाद्यतेल विकण्यावर बंदी; तुकाराम मुंढे यांचा मोठा निर्णय!
लढा, आढावा बैठका पुढे काय
दरम्यान, गोरगरिबांच्या ठेवी परत मिळाव्यात यासाठी जिल्ह्यात मोठी चळवळ उभारली आहे. सचिन उबाळे, अशोक हिंगे आदींसह विविध मंडळी याचे नेतृत्व करत आहेत. बीडपासून मुंबईपर्यंत आंदोलने झाली आहेत. दरम्यान, दिवंगत अजित पवार जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाल्यानंतर ठेवीदारांच्या प्रश्नाला प्रशासकीय पातळीवर वेग आला. त्यानंतर आमदार सुरेश धस, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार विजयसिंह पंडित, आमदार संदीप क्षीरसागर यांनीही या विषयावर पाठपुरावा केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यात लक्ष घातले आणि गृह विभागाकडूनही आढावा सुरु झाला. या संस्थांच्या काही प्रमाणात मालमत्ता जप्त असल्या तरी त्यावर शासनाची मालकी आणि मुल्यांकन करुन विक्रीसाठी न्यायालयीन प्रक्रीया सुरु आहे. पण, या प्रक्रीया हव्या तेवढ्या वेगाने होत नसल्याने अद्याप एकही ठेवीदाराचा रुपयाही मिळालेला नाही. यातील काही फसवणूका या 10 वर्षांपूर्वी झालेल्या आहेत. जिल्ह्यासाठी मुंबईनंतर एकमेव बीडला एमपीआयडी उपजिल्हाधिकारी म्हणून सतीश सोनी यांची नेमणूक केली आहे. श्री. सोनी म्हणाले, प्रत्येक संस्थेची स्वतंत्र माहिती गोळा करुन शासन, प्रशासन व न्यायालयीन पातळीवर आढावा घेतला जात आहे.