MLA Satyajit Tambe takes an aggressive stance regarding teachers’ demands : राज्यातील सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना शिकवण्याच्या कामाव्यतिरिक्त जनगणना, बीएलओ, निवडणुकीची कामे, विविध सर्वेक्षणे तसेच भटक्या जनावरांच्या सर्वेक्षणासारखी कामे दिली जात आहेत. शिक्षकांना वर्गात शिकवण्याऐवजी विविध अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतवले जात असल्याने त्याचा थेट परिणाम शिक्षणावर होत आहे. एका बाजूला शिक्षणाचा दर्जा खालावत असल्याची चिंता व्यक्त केली जाते.
राज्यातील सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना शिकवण्याच्या कामाव्यतिरिक्त जनगणना, बीएलओ, निवडणुकीची कामे, विविध सर्वेक्षणे तसेच भटक्या जनावरांच्या सर्वेक्षणासारखी कामे दिली जात आहेत. शिक्षकांना वर्गात शिकवण्याऐवजी विविध अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतवले जात असल्याने त्याचा थेट परिणाम शिक्षणावर होत आहे. एका बाजूला शिक्षणाचा दर्जा खालावत असल्याची चिंता व्यक्त केली जाते आणि दुसऱ्या बाजूला शिक्षकांनाच वर्गाबाहेर ठेवले जाते. शिक्षक वर्गातच नसतील तर शिक्षणाचा दर्जा कसा सुधारणार, असा सवाल आमदार सत्यजीत तांबे यांनी उपस्थित केला.
अहिल्यानगर जिल्हा शिक्षक समन्वय समितीच्या वतीने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आज जिल्हा परिषद अहिल्यानगर येथे मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चात प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या जिल्ह्यातील विविध संघटना एकत्रित आल्या होत्या. जिल्ह्यातील हजारो शिक्षक भगिनी व बांधवांनी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. या आंदोलनाला आमदार सत्यजीत तांबे यांनी पाठिंबा दिला असून, शिक्षकांच्या सर्व प्रलंबित मागण्यांसाठी विधानपरिषदेत आवाज उठवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जगभरात इंधन संकटाची चिंता, पण भारतासाठी इराणचा मोठा निर्णय, होर्मुझचे दरवाजे चार देशांसाठी खुले
महाराष्ट्राचा शिक्षणाच्या बाबतीत क्रमांक दिवसेंदिवस खालावत चालला असल्याचे सांगत त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले. यासंदर्भात शिक्षणमंत्री महोदयांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असून, त्यांनाही या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देण्याची विनंती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरही आमदार तांबे यांनी चिंता व्यक्त केली. संगमनेर तालुक्यात ऑक्टोबर महिन्यातच टँकरची संख्या 40 ते 50 पर्यंत पोहोचली आहे. अद्याप जून महिन्यापर्यंतचा कालावधी बाकी असताना पाणीटंचाईची ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे.
एल निनोचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात जाणवण्याची शक्यता असल्याने जिल्हा प्रशासन आणि राज्य शासनाने तातडीने उपाययोजना राबविणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत अत्यंत तुटपुंजी असल्याचे सांगत त्यांनी शेतमजुरांनाही आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली. दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांवर होत नसून शेतमजुरांच्याही रोजगारावर आणि उपजीविकेवर होतो. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेतील सर्व अटी व शर्ती काढून टाकून ही योजना पुन्हा एकदा पूर्ण क्षमतेने सुरू करावी. मागेल त्या शेतमजुराला काम देण्याचे धोरण रोजगार हमी योजनेतून राबवावे, अशी ठाम मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केली.
शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न, शिक्षणाचा दर्जा, दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती आणि शेतकरी व शेतमजुरांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.