युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच UPI द्वारे होणाऱ्या काही डिजिटल व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा निर्णय दिवाळीनंतरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) नं 13 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनातून ही माहिती दिली. सणासुदीच्या काळात व्यापारी आणि ग्राहकांना व्यवहारांमध्ये अडचणी येऊ नयेत, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. यापूर्वी हे शुल्क 15 ऑक्टोबरपासून लागू होण्याची शक्यता होती.
UPI आणि सेवा संचालन समितीच्या बैठकीत काही व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू करण्याचा निर्णय दिवाळीनंतर तातडीनं घेण्यात येईल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र, शुल्क लागू होण्याची नेमकी तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. याबाबत स्वतंत्रपणे सूचना दिली जाणार असल्याचं NPCI नं म्हटलं आहे. त्यामुळे सध्या संबंधित व्यवहारांवर शुल्क कधीपासून आकारलं जाणार, याबाबत व्यापारी आणि पेमेंट सेवा कंपन्यांना अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
या प्रस्तावित शुल्काबाबत व्यापारी संघटना, फिनटेक कंपन्या आणि डिजिटल पेमेंट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली होती.
सणासुदीच्या काळात खरेदी-विक्रीचे व्यवहार वाढत असताना शुल्क लागू केल्यास व्यापारी आणि ग्राहकांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका मांडण्यात आली होती. याच पार्श्वभूमीवर NPCI शुल्क लागू करण्याची तारीख पुढे ढकलण्याच्या मागण्यांचा विचार करत असल्याचं वृत्त समोर आलं होतं. काही अहवालांमध्ये हा निर्णय जानेवारी 2027 पर्यंत पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.
UPI च्या मोफत व्यवहारांना ब्रेक? 2 हजारांवरील पेमेंटवर MDR, कोर्टाचा ‘नो स्टे’
प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही UPI व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR शुल्क लागू करण्याचा विचार आहे. उदाहरणार्थ, 10,000 रुपयांच्या पात्र व्यवहारावर 40 रुपये शुल्क आकारलं जाऊ शकतं. मात्र, हे शुल्क सर्व UPI व्यवहारांवर लागू होणार नसून निवडक व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या पेमेंट व्यवहारांपुरतं मर्यादित असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. नेमके कोणते व्यवहार या शुल्काच्या कक्षेत येतील आणि व्यवहारांच्या प्रकारानुसार वेगवेगळे दर असतील का, याबाबत अद्याप सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही.
MDR म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्याला भरावं लागणारं शुल्क. पेमेंट स्वीकारण्याच्या संबंधित व्यवस्थेनुसार हा खर्च व्यापाऱ्यांवर पडू शकतो. त्यामुळे शुल्क लागू झाल्यानंतर व्यवसायांचा डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्याचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. सणासुदीच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे, प्रवास आणि इतर वस्तूंच्या खरेदीत वाढ होत असल्यानं किरकोळ व्यापारी आणि ऑनलाइन विक्रेत्यांसाठी हा काळ महत्त्वाचा असतो. अशा वेळी शुल्काबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे व्यवहारांचं नियोजन करताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी चिंता उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात आली होती.
दिवाळीनंतर शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानं व्यापारी आणि पेमेंट कंपन्यांना तयारीसाठी अधिक वेळ मिळणार आहे. मात्र, शुल्काची अंमलबजावणी नेमक्या कोणत्या तारखेपासून सुरू होईल, याबाबत NPCI नं अद्याप घोषणा केलेली नाही. 13 ऑक्टोबरच्या निवेदनात केवळ दिवाळीनंतर निवडक P2M UPI व्यवहारांवर MDR लागू करण्यात येईल, एवढंच स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे शुल्काचे दर, त्याच्या कक्षेत येणारे व्यवहार आणि अंमलबजावणीची तारीख याबाबतची पुढील अधिकृत माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.