ब्रेकिंग : UPI यूजर्सना 2 हजारांवरील व्यवहारांवर द्यावे लागणार शुल्क; स्थगितीस SC चा नकार

UPI Payment Charges 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक P2M UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होणार आहे.

Supreme Court On UPI Transaction Charges : UPI वापरणाऱ्या कोट्यवधी ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही UPI व्यापारी व्यवहारांवर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मात्र, न्यायालयाने केंद्र सरकार, UPI Steering Committee, NPCI आणि संबंधित पक्षांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. त्यामुळे सध्या 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या नव्या शुल्क व्यवस्थेवर कोणतीही अंतरिम स्थगिती दिलेली नाही.

रिचार्जमध्ये ग्राहकांना दिलासा, राघव चड्ढांच्या मागणीनंतर आता 28 ऐवजी 30 दिवसांच्या रिचार्ज प्लॅन

15 ऑक्टोबरपासून काय बदलणार?

NPCI ने जाहीर केलेल्या नव्या व्यवस्थेनुसार, 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक Person-to-Merchant (P2M) UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होणार आहे. मात्र, या शुल्काची कमाल मर्यादा 75 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यवहारांसाठी 300 रुपये प्रति व्यवहार इतकी असेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यापाऱ्याला 5 हजार रुपयांचे UPI पेमेंट मिळाल्यास 0.4 टक्क्यांनुसार 20 रुपये MDR होईल. 50 हजार रुपयांच्या व्यवहारावर 200 रुपये शुल्क असेल, तर 75 हजार रुपयांवरील व्यवहारासाठी कमाल 300 रुपये शुल्क आकारले जाईल. हे शुल्क ग्राहकाकडून थेट घेण्याऐवजी व्यापारी बाजूवर लागू होणार आहे.

सामान्य UPI व्यवहारांवर शुल्क नाही

या निर्णयामुळे प्रत्येक UPI व्यवहार महाग होणार असा अर्थ मात्र नाही. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला होणारे म्हणजेच P2P व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहतील. तसेच 2 हजार रुपयांपर्यंतचे P2M व्यवहारही MDRच्या कक्षेबाहेर राहतील. म्हणजेच मित्राला पैसे पाठवणे, कुटुंबातील व्यक्तीला UPIने पैसे देणे किंवा 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवर या नव्या MDRचा थेट परिणाम होणार नाही.

शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का; 6 लाख कोटींचे नुकसान; जाणून घ्या 5 कारणे

छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठी सूट

नव्या नियमांमध्ये छोट्या व्यापाऱ्यांसाठीही विशेष सवलत ठेवण्यात आली आहे. UPI QR कोडच्या माध्यमातून महिन्याला 1 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम स्वीकारणारे पात्र छोटे व्यापारी MDRपासून मुक्त राहतील. त्यामुळे स्थानिक किराणा दुकानदार, छोट्या दुकानांचे मालक किंवा मर्यादित UPI व्यवहार असलेल्या व्यापाऱ्यांवर या शुल्काचा थेट परिणाम होणार नाही.

रेल्वे, इंधन, विमा, टेलिकॉमसाठी वेगळा नियम

काही विशिष्ट क्षेत्रांसाठी 0.4 टक्क्यांऐवजी प्रति व्यवहार 5 रुपयांचा फ्लॅट MDR ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये रेल्वे, इंधन, विमा आणि दूरसंचार यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.

सुप्रीम कोर्टात नेमकं आव्हान काय?

या नव्या शुल्क व्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत, 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू करण्याचा निर्णय पुरेशी कायदेशीर प्रक्रिया, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक सल्लामसलत न करता घेण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ सुनावणी करत आहे. न्यायालयाने सध्या शुल्क व्यवस्थेला स्थगिती दिलेली नाही; त्याऐवजी संबंधित पक्षांकडून उत्तर मागवले आहे.

मोबाईलच्या निकृष्ट स्क्रीन गार्डवर केंद्र सरकारकडून बंदी! बीआयएसचे नवे नियम काय?

ग्राहकांच्या खिशावर थेट परिणाम होणार का?

सध्याच्या नियमांनुसार MDR हा व्यापाऱ्याच्या बाजूचा शुल्क आहे. ग्राहकाकडून UPI पेमेंट करताना स्वतंत्रपणे 0.4 टक्के शुल्क घेण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे ग्राहकाने दुकानात 5 हजार रुपयांचे UPI पेमेंट केले, तर त्याला UPI वापरण्यासाठी अतिरिक्त 20 रुपये देण्याची तरतूद नाही. मात्र, या शुल्काचा व्यापाऱ्यांच्या पेमेंट स्वीकारण्याच्या खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यात काही व्यापारी त्याचा खर्च आपल्या किंमतीत समाविष्ट करतात का, हेही महत्त्वाचं ठरणार आहे.

आता सुप्रीम कोर्टाच्या उत्तराकडे लक्ष

UPI वरील नव्या MDR व्यवस्थेवर सुप्रीम कोर्टात कायदेशीर आव्हान कायम आहे. तातडीची स्थगिती न मिळाल्याने सध्याच्या स्थितीत 15 ऑक्टोबरपासून निवडक 2 हजार रुपयांवरील व्यापारी व्यवहारांवर नवी MDR व्यवस्था लागू होण्याचा मार्ग मोकळा आहे. मात्र, केंद्र सरकार, NPCI आणि इतर संबंधित पक्षांच्या उत्तरानंतर न्यायालय पुढील सुनावणीत काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

#BREAKING | Supreme Court Asks Centre To Explain Decision To Levy Charges On UPI Transactions, Refuses Stay |@DebbyJain #SupremeCourt #UPIhttps://t.co/SJuWcI9ZJj

— Live Law (@LiveLawIndia) September 28, 2026

संबंधित बातम्या