पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग: प्रवास फक्त ३ तासांत, २८,४२९ कोटींचा ऐतिहासिक प्रकल्प
Pune-Nashik travel in just 3 hours: पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, तो पुणे, अहमदनगर (आता अहिल्यानगर) आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांना जोडणार आहे. या महामार्गाची एकूण लांबी 133 किलोमीटर आहे आणि तो पूर्णपणे नवीन मार्गावर (ग्रीनफिल्ड) बांधला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी १५४५ हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जाणार असून, मार्गावर १२ मोठे […]
Abhishek Gawande
Thumb 30
Pune-Nashik travel in just 3 hours: पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, तो पुणे, अहमदनगर (आता अहिल्यानगर) आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांना जोडणार आहे. या महामार्गाची एकूण लांबी 133 किलोमीटर आहे आणि तो पूर्णपणे नवीन मार्गावर (ग्रीनफिल्ड) बांधला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी १५४५ हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जाणार असून, मार्गावर १२ मोठे उड्डाणपूल आणि ९ इंटरचेंज असतील. महामार्गाची रचना चार पदरी (फोर लेन) असून, भविष्यात सहापदरी करण्याचीही तरतूद आहे.
या महामार्गाच्या बांधकामासाठी एकूण अंदाजे खर्च ₹२८,४२९ कोटी इतका आहे. राज्य सरकारने २०२३ फेब्रुवारीमध्ये या प्रकल्पाच्या आराखड्यास मंजुरी दिली असून, सध्या अंतिम प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. एकदा मंजुरी मिळाल्यानंतर, बांधकामाला सुरूवात होईल आणि तीन वर्षांत महामार्ग पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे.
हा महामार्ग पुणे जिल्ह्यातील खेड, शिरूर, अंबेगाव, जुन्नर; अहमदनगरमधील संगमनेर; आणि नाशिक जिल्ह्यातून जाणार आहे. चिंबळी, चाकण, पाबळ, राजुरी, खंदरमाळ, साकूर, माची, कासारे या ठिकाणी मुख्य इंटरचेंज असतील. या महामार्गामुळे पुणे ते नाशिक प्रवासाचा वेळ सध्याच्या पाच तासांवरून फक्त तीन तासांवर येईल.
महामार्गामुळे औद्योगिक विकास, व्यापार, वाहतूक, कृषी मालाची जलद वाहतूक, आणि स्थानिक रोजगार वाढण्यास मोठी मदत होईल. हा महामार्ग पुढे सुरु असलेल्या सुरत-चेन्नई महामार्गाशीही जोडला जाणार आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील आणि इतर राज्यांतील वाहतुकीसाठीही तो महत्त्वाचा ठरेल.
सध्या या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) आणि व्यवहार्यता अहवाल पूर्ण झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहे. शेतकऱ्यांच्या काही मागण्या आणि भूसंपादनाच्या प्रक्रियेमुळे काही विलंब झाला असला, तरी सरकार आणि प्रशासनाने संवाद साधून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत
