Rahul Gandhi launches an attack over the central government’s new decision : सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांची ओळख आधार कार्डऐवजी मतदार ओळखपत्राद्वारे निश्चित करण्याच्या केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह यांच्या घोषणेमुळे राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या निर्णयावरून केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. मतदार यादीतून नागरिकांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेचा आणि सरकारी योजनांच्या लाभांचा संबंध जोडला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ही योजना निवडणूक जिंकण्यासाठी नसून मते चोरण्यासाठी आणि नागरिकांचे अधिकार हिरावून घेण्यासाठी असल्याचा गंभीर आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
राहुल गांधी यांनी एक्स सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. केंद्र सरकारमधील एका मंत्र्याने सरकारी योजनांचे लाभ आता आधारऐवजी मतदार ओळखपत्राचा आधारे दिले जातील, अशी घोषणा केली आहे. मात्र, या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम काय असतील, याचा विचार जनतेने करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
राहुल गांधी यांनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. केंद्र सरकारमधील एका मंत्र्याने सरकारी योजनांचे लाभ आता आधारऐवजी मतदार ओळखपत्राचा आधारे दिले जातील, अशी घोषणा केली आहे. मात्र, या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम काय असतील, याचा विचार जनतेने करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलीनीकरणावर तटकरे यांचं मोठं विधान; अजित दादांच्या त्या वक्तव्याचीही काढली आठवण
राहुल गांधी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये एसआयआर प्रक्रियेचा मुद्दा उपस्थित केला. या प्रक्रियेच्या माध्यमातून कोट्यवधी नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यामध्ये भाजपवर नाराज असलेल्या मतदारांची संख्या मोठी असल्याचा दावा देखील त्यांनी केला आहे. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत निवडणूक आयोग मोदी सरकारच्या प्रभावाखाली काम करत असल्याचा आरोप केला.
सरकारी योजनांचे लाभ मतदार ओळखपत्राशी जोडले गेले, तर मतदार यादीतून नाव वगळल्या गेलेल्या नागरिकांना विविध सरकारी योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी भीती राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे मतदार यादीतील नाव केवळ मतदानापुरते मर्यादित न राहता नागरिकांच्या इतर हक्कांवरही परिणाम करू शकते, असा त्यांचा दावा आहे.
मतदार ओळखपत्र सरकारी योजनांसाठी अनिवार्य झाल्यास रेशन, पेन्शन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, शिष्यवृत्ती आणि आरक्षणासारख्या लाभांवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा राहुल गांधी यांनी दिला आहे. ‘नाव वगळले – मत गमावले. मत गमावले – हक्क गमावला,’ अशा शब्दांत त्यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. गरीब नागरिकांची पेन्शन त्यांच्या मतदार ओळखपत्रावर अवलंबून असू शकत नाही. मतदान हा प्रत्येक नागरिकाचा कोणत्याही अटींशिवाय असलेला मूलभूत अधिकार आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
राज्याला हादरवणाऱ्या वैष्णवी हगवणे प्रकरणात तिघांना दिलासा, 25 हजारांच्या जातमुचलक्यावर उच्च न्यायालयाने केला जामीन मंजूर
सरकार अशी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे, ज्यामध्ये जनतेने सरकार निवडण्याऐवजी सरकारच आपल्या पसंतीचे लोक निवडू शकेल, असा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला. ही केवळ मतांची चोरी नसून नागरिकांच्या अधिकारांची चोरी असल्याचे सांगत काँग्रेस हा प्रकार होऊ देणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. दरम्यान, केंद्रीय पंचायत राज आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ लल्लन सिंह यांच्या घोषणेनंतर हा वाद सुरू झाला. ३० ऑक्टोबर रोजी नवीन पंचायती राज योजनेची माहिती देताना त्यांनी सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांची ओळख निश्चित करण्यासाठी आधारऐवजी मतदार ओळखपत्रावरील EPIC क्रमांकाचा वापर करण्याबाबत घोषणा केली होती.
यापूर्वी सरकारी योजनांचे लाभ वितरित करताना आधार कार्डचा वापर केला जात होता. मात्र, नव्या व्यवस्थेत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासोबतच मतदार ओळखपत्रावरील EPIC क्रमांकाचाही ओळखीसाठी वापर केला जाणार असल्याचे लल्लन सिंह यांनी सांगितले होते. या घोषणेनंतर राहुल गांधी यांनी SIR प्रक्रिया, मतदार यादीतून नावे वगळण्याचा मुद्दा आणि सरकारी योजनांचे लाभ यांची सांगड घालत केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. त्यामुळे आधारऐवजी मतदार ओळखपत्राच्या वापरावरून आता केंद्र सरकार आणि काँग्रेस यांच्यात नवा राजकीय संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.