Raju Shetti Chakka Jam Protest : केंद्रीय मंत्र्यांसोबत झालेल्या ऊस उत्पादक (Farmer) शेतकऱ्यांच्या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्यानं स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याऐवजी सरकारनं समिती स्थापन करण्याचं आश्वासन दिलं, असा आरोप त्यांनी केला. या भूमिकेविरोधात 13 ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील राष्ट्रीय महामार्गांवर चक्काजाम आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याचं शेट्टी यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासोबत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. या चर्चेत साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिकिलो 50 रुपये करावा, इथेनॉलचा खरेदी दर प्रतिलिटर 70 रुपये निश्चित करावा आणि साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करावी, अशा मागण्या मांडण्यात आल्या. याशिवाय साखर कारखाने लवकर सुरू केल्यानं शेतकऱ्यांचं नुकसान होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारनं प्रतिटन 500 रुपयांचं अनुदान द्यावं, अशी मागणीही राजू शेट्टी यांनी केली. मात्र, या मागण्यांवर बैठकीत कोणताही अंतिम निर्णय झाला नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
तुमच्या काकाने ऊसाला पाच हजारांचा दर ठेवलाय का ? ऊसदरावरून वळसे पाटलांनी सुनावले !
सरकारनं आठवडाभरात समिती स्थापन करून त्यानंतर निर्णय घेण्याचं आश्वासन दिलं आहे. मात्र, हा निर्णय होईपर्यंत कारखाने सुरू करून शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ देणार नसल्याचं राजू शेट्टी यांनी सांगितलं. केंद्र सरकारनं केवळ कारखानदारांच्या सोयीसाठी आणि स्वतःच्या नियोजनानुसार ऊस गाळप सुरू करण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यामुळेच 13 ऑक्टोबरपासून दोन्ही राज्यांतील राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्याचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. सरकारचं उत्तर समाधानकारक नसून मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतलं जाणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
केंद्र सरकारनं 15 ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्यास परवानगी दिली असली, तरी 15 नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू होऊ देणार नसल्याचं राजू शेट्टी यांनी जाहीर केलं आहे. यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना प्रतिटन 5,500 रुपये दर मिळावा, अन्यथा कारखाने सुरू करू देणार नाही, अशी मागणी त्यांनी केली. केंद्र सरकार साखर कारखानदारांवर दबाव टाकून गाळप सुरू करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या प्रक्रियेत शेतकरी आणि कारखानदार दोघांचंही नुकसान होऊ शकतं, त्यामुळे कारखानदारांनी सरकारच्या दबावाखाली येऊ नये, असं आवाहन शेट्टी यांनी केलं.