Rohit Pawar SIR Maharashtra : महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल (SIR) पुनरीक्षण म्हणजेच SIR प्रक्रियेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सध्या 2.07 कोटी मतदारांची एन्युमरेशन फॉर्मची नोंद पूर्ण झालेली नसताना, तपासणीखाली असलेल्या आणखी 1.22 कोटी मतदारांपैकी काही जण अपात्र ठरल्यास वगळण्यात आलेल्या मतदारांची संख्या सुमारे 3 कोटींपर्यंत जाऊ शकते, असा दावा त्यांनी आज रविवारी पत्रकार परिषदेत केला.
पवार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवरही आरोप केले. पूर्वी मतदारसंघाच्या पातळीवर असलेले काही निवडणूक अधिकार आता केंद्रीय पातळीवर अधिक केंद्रीत झाले असून, दिल्लीतील यंत्रणेतून मतदारांची नावं जोडणं किंवा वगळणं शक्य होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रक्रियेमुळे स्थानिक पातळीवरील पडताळणीची भूमिका कमी झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
SIRच्या प्रत्यक्ष पडताळणीदरम्यान काही ठिकाणी बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांनी मतदारांच्या घरी जाऊन माहिती तपासण्याऐवजी टेबलवरूनच सर्व्हे केल्याचा आरोप पवार यांनी केला. पुणे, नाशिक आणि ठाणे या भागांत अशा घटना समोर आल्याचं त्यांनी सांगितलं. काही ठिकाणी भाजप कार्यकर्त्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे मतदारांची नोंद तपासण्यात आल्याचा आरोप करत, याबाबत निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करूनही कारवाई का झाली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
MPSC पेपरफुटीवर रोहित पवार आक्रमक; कंत्राटदारांच्या प्रश्नावरूनही सरकारला घेरलं
दरम्यान, महाराष्ट्रात एकूण 9.78 कोटी नोंदणीकृत मतदार आहेत. SIRच्या पहिल्या टप्प्यात 2.07 कोटी मतदारांचे एन्युमरेशन फॉर्म जमा झाले नव्हते. निवडणूक यंत्रणेने या प्रकरणांमध्ये मतदार कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेला असणं, पत्त्यावर सापडला नसणं, मृत असणं किंवा दुसरीकडे दुहेरी नोंद असणं यासारखी कारणं नमूद केली आहेत. त्यामुळे 2.07 कोटी हा अंतिम वगळण्यात येणाऱ्या मतदारांचा आकडा नसल्याचं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.
SIRच्या पुढच्या टप्प्यात 1.22 कोटी मतदारांच्या नोंदींवर नोटिसा आणि पडताळणीची प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये नोंद न जुळणारे आणि काही विसंगती आढळलेले मतदारांचा समावेश आहे. या मतदारांपैकी मोठ्या संख्येने नोंदी अंतिम यादीतून वगळल्या जाऊ शकतात, अशी शक्यता पवार यांनी व्यक्त केली. मात्र, नोटीस मिळालेल्या प्रत्येक मतदाराचं प्रकरण स्वतंत्रपणे तपासलं जाणार असून, पात्र मतदारांना कागदपत्रं सादर करून नाव कायम ठेवण्याची संधी आहे.
SIRनंतरही मतदार याद्यांमध्ये चुका कायम असल्याचा दावा पवार यांनी केला. काही ठिकाणी जिवंत व्यक्तींना मृत दाखवण्यात आलं असून, काही मतदारांच्या नोंदीतील छायाचित्र आणि लिंगाची माहिती प्रत्यक्ष व्यक्तीशी जुळत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. आपल्या कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील काही मतदारांच्या बाबतीत प्रत्यक्ष पडताळणी झाली होती की नाही, हे दाखवणारे पुरावे आणि सूचना राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांच्याकडे दिल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणासोबत मतदारसंघांची पुनर्रचना म्हणजेच डीलिमिटेशन झाल्यास त्याचा लोकशाही आणि संविधानावर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा पवार यांनी केला. SIR आणि डीलिमिटेशन या दोन्ही प्रक्रिया एकत्र झाल्यास त्यातून गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचं सांगत त्यांनी विरोधी पक्ष, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी एकत्र येण्याचं आवाहन केलं. या प्रक्रियेमुळे मतदानाचा अधिकार आणि आरक्षणाच्या प्रश्नावरही परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
दरम्यान, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांदरम्यान महाराष्ट्रात Form 6च्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने मतदारांची नावं जोडली गेल्याचा दावाही पवार यांनी केला. पुढेही अशाच पद्धतीनं नावं जोडली किंवा वगळली जाऊ शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाचा मुद्दा केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीन्यापुरता मर्यादित न ठेवता EVM, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानविषयक सुरक्षेच्या मागण्यांशी जोडण्याची भूमिका त्यांनी मांडली.