नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटीविरोधात (NEET) 20 ते 25 जुलैदरम्यान दिल्लीसह देशातील विविध भागांत झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या FIR बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोठा निर्णय दिला. न्यायालयाने या कालावधीतील आंदोलनांशी संबंधित देशभरातील FIR वर पुढील तपास किंवा कारवाई न करण्याचे आदेश देत ही प्रकरणे बंद करण्याचे निर्देश दिले. केंद्र सरकारसह दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि आसामकडून दाखल करण्यात आलेल्या अर्जांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने संविधानातील अनुच्छेद 142 अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करत हा आदेश दिला. 20 ते 25 जुलैदरम्यान झालेल्या आंदोलनांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये देशातील कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाला पुढे तपास करता येणार नाही, तसेच याच घटनांच्या संदर्भात नव्याने FIR दाखल करू नये, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने हा आदेश देण्यात आला.
थेट AK-47 मधून गोळीबार, तीन विद्यार्थी जखमी, बिहारमध्ये विद्यार्थी आंदोलन चिघळलं
मात्र, या आदेशाला एक महत्त्वाचा अपवाद आहे. गंभीर आणि घृणास्पद गुन्ह्यांचा पूर्वइतिहास असलेल्या व्यक्तींना या सवलतीचा लाभ मिळणार नाही. दिल्ली पोलिसांना अशा गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या 2,873 व्यक्तींविरोधातील एका FIR चा तपास पुढे सुरू ठेवण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्वच व्यक्तींवरील कारवाई सरसकट संपुष्टात आली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.