सरकारी शाळांमध्ये पत्रकार, युट्युबर्सच्या प्रवेशावरील निर्बंध कायम; याचिकेवरील सुनावणीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

Supreme Court refuses to hear the petition : राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमधील सरकारी शाळांमध्ये बाहेरील व्यक्ती, पत्रकार, युट्युबर्स, सोशल मीडिया वापरकर्ते आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या प्रवेशावर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांविरोधातील जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरकारी शाळांमध्ये फोटो, व्हिडीओ, मुलाखती, ऑडिओ रेकॉर्डिंग आणि लाइव्ह स्ट्रीमिंग करण्यावरही संबंधित शिक्षण विभागांनी निर्बंध घातले आहेत. प्रिया मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मात्र, संविधानाच्या कलम 32 अंतर्गत दाखल करण्यात आलेली ही याचिका विचारात घेण्यास इच्छुक नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

‘स्कुल ठीक करो’ या मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका महत्त्वाची मानली जात होती. सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या कमतरता समोर आणण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात आहे. याचिकेत विशेषतः राजस्थानच्या माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी 16 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाला आव्हान देण्यात आले होते. या परिपत्रकानुसार सरकारी शाळेच्या आवारात बाहेरील व्यक्तीला प्रवेश करण्यापूर्वी मुख्याध्यापकांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच फोटो, व्हिडीओ, मुलाखत, ऑडिओ रेकॉर्डिंग किंवा लाइव्ह स्ट्रीमिंगसाठी पूर्वलिखित परवानगी आवश्यक करण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेशातील निर्बंधांचाही याचिकेत उल्लेख करण्यात आला होता. अयोध्याच्या जिल्हा बेसिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी 19 ऑगस्ट रोजी आदेश जारी करून बाहेरील व्यक्ती, युट्युबर्स आणि सोशल मीडियाशी संबंधित व्यक्तींना सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय परिषदीय शाळांमध्ये प्रवेश करण्यास तसेच फोटो किंवा व्हिडीओ काढण्यास मनाई केली होती. आझमगड, बलिया, बस्ती, बलरामपूर, शामली आणि आग्रा यांसह इतर जिल्ह्यांतही अशाच प्रकारचे निर्देश जारी करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला.

बापटांच्या कानाखाली लगावली, अटकेनंतरही संतोष चव्हाण आक्रमक; म्हणाला, ‘आणखी मारायला पाहिजे’

मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा

या निर्बंधांमुळे संविधानातील कलम 14, 19(1)(a), 19(1)(g), 21 आणि 21-A अंतर्गत मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये सार्वजनिक संस्थांशी संबंधित वैध पत्रकारिता आणि माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचाही समावेश होतो, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. त्याचवेळी मुलांची गोपनीयता, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षितता जपण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचेही मान्य करण्यात आले.

मुलांची ओळख स्पष्ट होईल अशा पद्धतीने त्यांचे रेकॉर्डिंग करणे आणि सरकारी शाळेतील पायाभूत सुविधांची स्थिती चित्रित करणे या दोन वेगवेगळ्या बाबी असल्याचा मुद्दाही याचिकेत मांडण्यात आला. मुलांच्या संरक्षणासाठी निर्बंध आवश्यक असले तरी त्याच्या नावाखाली शाळेतील वर्गखोल्या, इमारती, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, वीज व्यवस्था, मध्यान्ह भोजन आणि इतर पायाभूत सुविधांचे जनहितासाठी केले जाणारे दस्तऐवजीकरण पूर्णपणे रोखता येणार नाही, असा दावा करण्यात आला.

पुण्यात DJवरून वाद, नागपुरात थेट बंदी! नांगरे पाटलांचा कडक आदेश; नियम मोडल्यास वाहनेही होणार सील

याचिकाकर्त्यांनी राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमधील संबंधित आदेशांमधील सरसकट निर्बंध रद्द करण्याची मागणी केली होती. तसेच जनहितासाठी करण्यात येणाऱ्या फोटो किंवा व्हिडीओ दस्तऐवजीकरणावरील कोणतेही निर्बंध हे वाजवीपणा, आवश्यकता आणि प्रमाणबद्धतेच्या निकषांवर आधारित असावेत, असे निर्देश देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम 32 अंतर्गत दाखल करण्यात आलेली याचिका विचारात घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील सरकारी शाळांमध्ये बाहेरील व्यक्तींचा प्रवेश तसेच फोटो-व्हिडीओ आणि इतर रेकॉर्डिंगसंदर्भातील निर्बंधांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून या याचिकेत कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.