Gyanesh Kumar Supreme Court Hearing : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात आता पुढील सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Kumar) निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, मतदार याद्यांमधील त्रुटी आणि स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका न्यायालयानं स्वीकारल्या आहेत. या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी 27 ऑक्टोबर रोजी घेण्याचं न्यायालयानं निश्चित केलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन घडामोडींकडे लक्ष लागलं आहे.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनाही प्रतिवादी केलं आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित त्रुटी आणि मतदार यादीच्या पुनरावलोकनासंदर्भातील मुद्द्यांवर दाखल याचिकांमध्ये या तिन्ही अधिकाऱ्यांची नावं समाविष्ट करण्यात आली आहेत. आता 27 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर न्यायालयात काय चर्चा होते, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष असणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला आज याचिकेतील तांत्रिक चुका दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी (१३ ऑक्टोबर) या प्रकरणाची सुनावणी घेईल अशी अपेक्षा आहे. यापूर्वी राहुल गांधी यांनी सरन्यायाधीशांच्या भेटीची विनंती केली होती, परंतु प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून सरन्यायाधीशांनी ती नाकारली. त्यांनी याचिका दाखल करण्याचा सल्ला दिला.
कधी मतभेद, तर कधी राजकीय निशाणा; शेषन ते ज्ञानेश कुमार निवडणूक आयुक्तांच्या वादग्रस्त कारकिर्द
यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले की, आम्ही सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले. त्यांनी आम्हाला याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले. आता ‘मतचोरी’विरोधातील भारत आघाडीचे नेते सर्वोच्च न्यायालयात मोर्चा काढून याचिका दाखल करतील. मित्रांनो, लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणासाठीच्या या लढ्यात आमच्यासोबत सामील व्हा. कनॉट प्लेसला पोहोचा आणि या मोर्चात सहभागी व्हा. जर तुम्ही येऊ शकत नसाल, तर तुम्ही जिथे असाल तिथूनच तुमचा आवाज उठवा.
याचिकाकर्त्याच्या मते, या प्रकरणात निर्णय होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारांचा वापर करून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित करावे. निवडणूक आयोगामधील खरा वाद विशेष सखोल पुनरावलोकनावरून निर्माण झाला आहे. त्यामुळे विशेष सखोल पुनरावलोकन आणि त्याअंतर्गत घेतलेल्या सर्व कृती, निर्णय आणि निर्देश तात्काळ रद्दबातल घोषित केले पाहिजेत. संपूर्ण घटनेची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करावी. या समितीला निष्पक्ष चौकशी करण्याचे अधिकार देण्यात यावेत. सर्व कागदपत्रेही सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करावीत.
याचिकेत सर्व पुरावे जतन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद आहे की या प्रकरणातील सर्व इलेक्ट्रॉनिक आणि इतर कागदोपत्री पुरावे जतन करणे आवश्यक आहे. क्वो वारंटो कायद्यानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना विचारले पाहिजे की त्यांनी कोणत्या अधिकाराखाली अशा प्रकारे कारवाई केली? जेव्हा दोन व्यक्तींमध्ये मतभेद होते, तेव्हा त्यांनी कोणत्या आधारावर स्वतःचा निर्णय घेतला?
इंडिया ब्लॉकने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयावर पायी मोर्चा काढला. राहुल गांधी अनेक खासदारांसह सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले. यावेळी त्यांचे समर्थक ‘राहुल गांधी जिंदाबाद!’ अशा घोषणाबाजी करताना दिसले. अखिलेश यादव आणि तेजस्वी यादव यांनी इंडिया अलायन्स मार्चमध्ये सामील होऊन सर्वोच्च न्यायालयात प्रवेश केला होता. राहुल गांधी अनेक खासदारांसह सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले. यावेळी त्यांचे समर्थक ‘राहुल गांधी जिंदाबाद!’ अशा घोषणाबाजी करताना दिसले.