OTT Subscriptions cancelling Problems : देशातील 353 जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या सर्वेक्षणातून एक धक्कादायक (OTT Subscriptions) बाब समोर आली आहे. या सर्वेक्षणात 95 हजारहून अधिक ओटीटी प्लॅटफॉर्म वापरकर्त्यांचा सहभाग होता. त्यामध्ये समोर आलेल्या निष्कर्षांनुसार, नेटफ्लिक्स, (Netflix) अमेझॉन प्राइम, डिस्ने+ हॉटस्टार, झी5, सोनी लिव्ह यांसारख्या लोकप्रिय ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील (OTT Platform) 50 टक्के वापरकर्त्यांना सबस्क्रिप्शन रद्द करताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे ‘डार्क पॅटर्न’चा वापर.
सर्वेक्षणानुसार, सहभागींपैकी 63 टक्के पुरुष तर 37 टक्के महिला होत्या. 42 टक्के प्रकरणांमध्ये डार्क पॅटर्नमुळे वापरकर्त्यांना सेवा रद्द करता आली नाही किंवा त्यासाठी खूप त्रास झाला.
सामाजिक न्याय विभागाच्या 1500 कोटींच्या टेंडरचा घोटाळा उघड; संजय शिरसाटांचा पाय आणखी खोलात
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर डार्क पॅटर्न :
1. ड्रिप किंमत: सुरुवातीला कमी किंमतीची योजना दाखवून नंतर कर, अतिरिक्त फीचर्स किंवा सेवा जोडून किंमत वाढवली जाते. 83% लोकांनी ही अडचण अनुभवली.
2. सबस्क्रिप्शन ट्रॅप: एकदा सेवा घेतली की, ती रद्द करणे कठीण होते. ‘अनसबस्क्राइब’ बटण लपवलेले असते किंवा अनेक टप्प्यांतून जावे लागते. 75% वापरकर्ते यामुळे त्रस्त आहेत.
3. जबरदस्तीने केलेली कारवाई: काहीही पाहण्यापूर्वी खाते तयार करणे, सूचना चालू करणे किंवा अटी स्वीकारण्याची सक्ती. 67% वापरकर्त्यांनी ही समस्या सांगितली.
4. इंटरफेस इंटरफेरन्स: स्वस्त योजना लपवून महागड्या योजना ठळक करणे. ‘रद्द करा’ बटण लहान आणि फिकट रंगात असते. 58% लोकांनी याबाबत तक्रार केली आहे.
5. गोपनीयता हॅकिंग: योग्य माहिती न देता वैयक्तिक माहिती गोळा करणे आणि तृतीय पक्षांशी शेअर करणे.
6. SaaS बिलिंग: ऑटो-रिन्यूअल सुरू ठेवणे आणि त्याबाबत योग्य सूचना न देणे. यामुळे वापरकर्त्याचे पैसे कापले जातात.
7. बेट अँड स्विच: सुरुवातीला फ्री ट्रायल किंवा विशेष कंटेंटचे आमिष दाखवून नंतर सबस्क्रिप्शन मागणे.
8. छुप्या जाहिराती: कंटेंटसारख्या दिसणाऱ्या जाहिराती दाखवून वापरकर्त्यांकडून चुकून क्लिक करून घेतले जाते.
9. गुंतागुंतीची रद्द प्रक्रिया: रद्द करण्यासाठी अनेक स्टेप्स, फीडबॅक फॉर्म, ऑफर पॉपअप आणि प्रतीक्षा – यामुळे वापरकर्ता थकतो आणि हार मानतो.
‘सैयारामुळे आशिकीची आठवण…आनंद होतोय’; महेश भट नेमकं काय म्हणाले?
सरकारची कारवाई
भारत सरकारने ओटीटी आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांना अशा डार्क पॅटर्नचा वापर थांबवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. ग्राहकांचा विश्वास कायम राखण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ही एक महत्त्वाची पावलं ठरणार आहे.
