Budget 2026 What is Economic Survey & What Its Importance : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा 2026 चा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केला जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, यावर्षी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पहिल्यांदाच रविवारी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पण, तुम्हाला माहिती आहे का की, अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी एक इकोनॉमिक सर्व्हे सादर केला जातो. ही परंपरा 75 वर्षांपासून चालत आली आहे. नेमका हा सर्व्हे काय? त्यात काय-काय असतं? त्याबद्दल जाणून घेऊया…
फायनान्स बिल म्हणजे काय? अर्थसंकल्पातील घोषणांना कायदेशीर रूप देणारा कणा
आर्थिक सर्वेक्षणाची 75 वर्षांची परंपरा
अर्थसंकल्पाच्या फक्त एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते, परंतु हा नियम 60 च्या दशकात बनवण्यात आला होता. भारतात आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्याची परंपरा 75 वर्षे जुनी आहे, देशाचा पहिला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 मध्ये सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर, 1964 पासून इकोनॉमिक सर्व्हे अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी संसदेत मांडला जाऊ लागला आणि ही पद्धत आजही चालू आहे. याद्वारे, सरकार केवळ अर्थव्यवस्थेची खरी स्थिती जनतेला सांगत नाही तर, त्यांना त्यातील सध्याच्या आव्हानांची जाणीव करून देते. पूर्वी, हे सर्वेक्षण अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजाचा भाग होते, परंतु नंतर ते स्वतंत्र दस्तऐवज म्हणून सादर केले जाऊ लागले.
इकोनॉमिक सर्व्हे तीन विभागात
अर्थसंकल्पापूर्वी एक दिवस सादर होणाऱ्या या सर्व्हेमध्ये देशाच्या आर्थिक आरोग्याचा संपूर्ण लेखाजोखा सादर केला जातो. हे सर्वेक्षण सादर करण्याची परंपरा 75 वर्षांपासून असून, हे सर्वेक्षण तीन भागात विभागले गेले आहे. पहिल्या भागात मागील आर्थिक वर्षाच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश आहे, जसे की, आर्थिक वाढीच्या अपेक्षा, त्यातील आव्हाने आणि ती गतिमान करण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले. तर, दुसऱ्या भागात विविध क्षेत्रांच्या कामगिरीशी संबंधित डेटा दर्शविला जाणार असून, तिसऱ्या भागात नोकऱ्या, महागाई, निर्यात-आयात, उत्पादन यांच्याशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश असतो.
इकोनॉमिक सर्व्हेक्षणातून सर्वसामान्यांना काय मिळतं?
अर्थसंकल्पापूर्वी सादर होणाऱ्या या सर्व्हेकडे गुंतवणूकदार बारकाईने विशेष लक्ष ठेवून असतात. आता यातून सर्वसामान्यांना काय मिळतं तर, यातून जनतेला महागाई आणि बेरोजगारीसह सर्वसमावेशक डेटाच मिळतो असे नाही तर गुंतवणूक, बचत आणि खर्च याबद्दलही माहिती मिळते. परिणामी, गुंतवणूकदार त्यावरही बारकाईने लक्ष देतात. उदाहरणार्थ, जर सरकारने पायाभूत सुविधा किंवा उत्पादन क्षेत्रांवर जास्त लक्ष केंद्रित केले तर, ही क्षेत्रे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची गुंतवणूक केंद्रे बनू शकतात. हे सर्वेक्षण केवळ सरकारी धोरणांची माहितीच देत नाही तर, भविष्यातील आर्थिक दृष्टिकोनाबद्दलही संकेत देत असतात.