Startup India : भारतात मागील दहा वर्षांच्या काळात स्टार्टअपसची संख्या (Startup India) खूप वाढली आहे. यातील अनेक स्टार्टअप आता अब्जावधी रुपयांचे झाले आहेत. पेटीएम ते झोमॅटो अशी अनेक नावं यात घेता येतील. प्रत्येक स्टार्टअप एखादा विचार घेऊन सुरू होत असतो. या विचाराला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी स्किल्ड लीडर्सची एक टीम आणि पुरेशा भांडवलाची आवश्यकता असते. या स्टार्टअपसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. चला तर मग जाणून घेऊ या की स्टार्टअपसाठी सरकारने कोणकोणत्या योजना सुरू केल्या आहेत.
1. सरकारकडून कर्ज घेण्यासाठी काही आवश्यक गोष्टींची पुर्तता करावी लागते. यामध्ये क्रेडिट हिस्ट्री (Credit History) सर्वात आधी तपासली जाते. म्हणजेच सरकारकडून अशाच स्टार्टअपना कर्ज उपलब्ध (Loan) करून दिले जाते ज्यांनी कर्ज परत करण्याची क्षमता आहे.
2. तुमचा व्यवसाय कोणत्या प्रकारचा आहे याचा देखील लोन देणारी बँक विचार करू शकते. कारण तुमचा व्यवसाय कोणता आहे याचा विचार करून त्या हिशोबाने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
3. जर तुमचा स्टार्टअप नफा कमावत असेल आणि कर्ज परत करण्यातही काहीच अडचणी नसतील तर लोन देणारी बँक जास्त विचार न करता तुम्हाला कर्ज देते.
सुप्रीम कोर्टाने लक्ष्मण रेषा आखली; मोकळं सुटलेल्या ईडीचे हात बांधले, काय आहेत नवे आदेश?
केंद्र सरकारने ही योजना सन 2015 मध्ये सुरू केली होती. यामध्ये लहान स्वरूपाच्या व्यवसायाला दहा लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. यामध्ये सुद्धा तीन प्रकार आहेत. शिशु प्रकारात 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. तर किशोर प्रकारात 50 हजार ते 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. तरुण प्रकारात 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. विशेष म्हणजे, मुद्रा योजनेतील कर्जासाठी सरकारकडून कोणतीही गॅरंटी घेतली जात नाही. महिला कमी व्याज दरात हे कर्ज मिळवू शकतात.
क्रेडिट गॅरंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप ही योजना सन 2016 मध्ये स्टार्टअप इंडिया योजनेंतर्गत सुरू झाली होती. ही योजना राष्ट्रीय क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारे चालवण्यात येत आहे. या योजनेत असे स्टार्टअप येतात ज्यांना DPIIT कडून मंजुरी मिळत असते आणि ज्यांचं उत्पन्न मागील वर्षभराच्या हिशोबाने बरोबर असते. याच बरोबर संबंधित स्टार्टअपचे कोणतेही लोन डिफॉल्ट झालेले नाही हे देखील पाहिले जाते. असेच स्टार्टअप या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
६ लाखांची जुनी कार १ लाखांत विक्री अन् ९० हजारांचा GST; व्हायरल पोस्टमागचं सत्य मात्र वेगळंच!
या योजनेचा उद्देश रोजगारात वाढ करण्याचा आहे. यामध्ये मन्युफॅक्चर क्षेत्रासाठी 25 लाख रुपयांपर्यंत तर सर्व्हिस क्षेत्रासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. यामध्ये फक्त नव्या प्रकल्पासाठी कर्ज मिळते. आधीपासून सुरू असलेल्या व्यवसायाला या योजनेचा फायदा घेता येत नाही.
