Government Schemes : केंद्र शासनाकडून (Central Govt)स्टँड अप इंडिया (Stand Up India scheme)ही योजना घोषित करण्यात आली आहे. त्यात अनुसूचित जाती (SC)आणि नवबौद्ध समाजाच्या घटकातील नवउद्योजकांना मार्जिन मनी उपलब्ध करून देण्यासाठी सामाजिक न्याय (Social justice)व विशेष साहाय्य विभागाकडून योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीसाठीच्या सवलती घेण्यास पात्र नवउद्योजकांना 10 टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर तसेच बँकेने अर्जदारास स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित लाभ आणि अनुदान 15 टक्के राज्य शासनाकडून दिले जाते.
फेक आयडीवर महिनाभर चॅटिंग अन् कोयत्याने सपासप वार, पुण्यात ‘असा’ घेतला मित्राच्या खुनाचा बदला
व्यवसाय वाढीसाठी शासनाकडून मदत :
अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांमधील उद्योजकांना आपल्या व्यवसाय वाढीसाठी शासनाकडून कर्जरूपाने मदतीचा हात दिला जातो. स्टँड अप इंडिया योजनेमध्ये उद्योजकाला 75 टक्के कर्ज मंजूर केले जाणार आहे.
Yek Number: ‘येक नंबर’ बदलणार मराठी चित्रपटांची रूपरेषा
लाभार्थीचा 10 टक्के सहभाग
स्टँड अप इंडिया योजनेमध्ये 75 टक्के कर्ज आणि 15 टक्के राज्य शासनाचे अनुदान म्हणजे कर्जदार उद्योजकाला 90 टक्के कर्ज रक्कम उद्योगासाठी मिळणार आहे. त्याचबरोबर लाभार्थीला स्वतःचा 10 टक्के भाग भरावा लागणार आहे.
कर्ज कोणाला मिळणार?
या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीसाठीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नवउद्योजकांना कर्ज मिळणार आहे.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे?
– ओळखीचा पुरावा (आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र आदी. मधील कोणतेही एक),
– जातीचे प्रमाणपत्र (महिलांसाठी आवश्यक नाही)
– व्यवसाय पत्ता प्रमाणपत्र
– पॅन कार्ड
– पासपोर्ट फोटो.
– बँक खाते विवरण
– नवीनतम प्राप्तिकर रिटर्न
– भाडे करार नामा (व्यावसायिक परिसर भाड्याने असल्यास)
या ठिकाणी संपर्क साधा
लाभार्थ्यांनी सहायक आयुक्त (समाजकल्याण) येथे संपर्क साधा.
टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.
