Government Schemes : राज्य सरकारने (Government of Maharashtra) 2023 मध्ये मुद्रांक शुल्क अभय योजना (Maharashtra Stamp Duty Abhay Yojana) लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत, सरकार 1980 ते 2020 दरम्यान नोंदणी केलेल्या कागदपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क (Stamp duty)आणि दंड शुल्क माफ केला जाणार आहे. सरकारने, 19 एप्रिल 2022 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सार्वजनिक हितासाठी मुद्रांक शुल्काच्या कमी भागावरील दंड कमी करण्याच्या उद्देशानं ही योजना लागू केली आहे. योजनेच्या व्याप्तीमध्ये चोरी, जप्ती, न्यायनिवाडा आणि बरेच काही यासह विविध घटकांचा समावेश आहे.
Shriya Saran : साउथ इंडियन ब्युटी श्रिया सरनचा बोल्ड अंदाज
मुद्रांक शुल्क अभय योजनेचे उद्दिष्ट्य :
मुद्रांक शुल्क अभय योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट हे 1980 ते 2020 या कालावधीत दस्तऐवजांची नोंदणी करणार्‍या व्यक्तींना दिलासा देणे हेच आहे. या नोंदणीकृत करारनामा आणि दस्तऐवजांवर आकारण्यात येणार्‍या मुद्रांक शुल्क आणि दंडाला ही सूट लागू होते.
प्रसिद्ध अभिनेत्रीने अवघ्या 24 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास, मृत्यूचं कारण थक्क करणारं
औद्योगिक विकासासाठी जमीन वाटप
राज्य सरकारने अहमदनगर जिल्ह्यातील 203 हेक्टर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (MIDC) औद्योगिक विकासासाठी देण्यास मान्यता दिली आहे. राज्यातील नवीन औद्योगिक वसाहतींना सुविधा देण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलले आहे.
महसूलमंत्री, उद्योगमंत्री आणि मुख्य सचिवांच्या बैठकीत जमीन हस्तांतरणाचा निर्णय घेण्यात आला. जमीन हस्तांतरणाचा संपूर्ण खर्च एमआयडीसीने करावा, असे प्रस्तावात सुचवले आहे. मुद्रांक शुल्क अभय योजनेला कर्जमाफी योजना म्हणूनही ओळखली जाते. ती 1 डिसेंबर 2023 ते 31 जानेवारी 2024 आणि त्यानंतर पुन्हा 1 फेब्रुवारी 2024 ते 31 मार्च 2024 पर्यंत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या लोकांसाठी लागू केली जाईल.
कर्जमाफी योजना 1 डिसेंबर 2023 ते 31 जानेवारी 2024 आणि 1 फेब्रुवारी 2024 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीसाठी लागू असेल. या दोन कालावधीत अर्जदार या योजनेद्वारे ऑफर केलेल्या लाभांचा लाभ घेऊ शकतात.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये :
औद्योगिक क्षेत्र वर्गीकरण :
औद्योगिक विभागाच्या नियमांचे पालन करुन औद्योगिक क्षेत्राला ग्रुप डी प्लस औद्योगिक वर्गीकरण देण्याची कार्यवाही करेल.
मुद्रांक शुल्क अभय योजनेंतर्गत 1 जानेवारी 1980 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीत नोंदणीकृत किंवा नोंदणीकृत नसलेले करार आणि दस्तऐवज समाविष्ट आहेत. या योजनेत महसूल विभागाकडे देय असलेल्या संपूर्ण मुद्रांक शुल्क आणि दंडाच्या रकमेवर माफीचा समावेश आहे.
मुद्रांक शुल्क आणि दंड शुल्काच्या ओझ्याखाली दबलेल्या व्यक्तींना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क अभय योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा सक्रिय दृष्टिकोन आहे. तसेच, कर्जमाफी योजना विशिष्ट कालावधीत जनतेवरील कर्जाचा भार कमी करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेवर भर टाकणार आहे. औद्योगिक विकासासाठी जमिनीच्या वाटपासह हे उपाय, आर्थिक वाढ आणि सार्वजनिक कल्याणासाठी राज्याच्या सतत प्रयत्नांवर या योजनेंतर्गत प्रकाश टाकताना दिसून येतात.
(टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.
