Government Schemes : महाराष्ट्रामध्ये (Maharashtra) कांदा पिकाची लागवड मुख्यत्वे करुन नाशिक(Nashik), अहमदनगर(Ahmednagar), पुणे (Pune), सातारा, सोलापूर, बुलढाणा, जळगाव व धुळे या जिल्ह्यात केली जाते. कांदा पिकाखालील क्षेत्र व उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशांतर्गत गरजा भागवून भारतातून (India)कांद्याची मोठा प्रमाणावर निर्यात करुन बहुमोल असे परकीय चलन देखील प्राप्त होते. कांदा दिर्घकाळ टिकविणे. शेतकऱ्यांना (Farmer)रास्त दर उपलब्ध करुन देण्यासाठी सदर योजना राबविली जाते.
Sanjay Raut : अजितदादांना राजकीय डेंग्यू, फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा; राऊतांचा हल्लाबोल
योजनेसाठी प्रमुख अटी :
– कांदाचाळीचे बांधकाम विहीत आराखड्याप्रमाणे असणे बंधनकारक.
– 5,10,15,20,25 व 50 मे.टन क्षमतेच्या कांदा चाळींना अनुदानाचा लाभ.
– कांदा पिकाखालील क्षेत्राची 7/12 उताऱ्यावर नोंद असणे आवश्यक.
– बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर विहीत नमुन्यात प्रस्ताव संबंधित सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे दाखल करावा.
– वैयक्तिक शेतकऱ्यास 100 मे.टन तर सहकारी संस्थांसाठी 500 मे.टन चाळी बांधण्याची तरतुद.
आवश्यक कागदपत्रे :
(अ) वैयक्तिक शेतकऱ्यासाठी :
– विहीत नमुन्यातील अर्ज.
– अर्जदाराच्या नावे स्वत:च्या मालकीची जमिन असावी. 5 ते 50 मे.टन क्षमतेच्या कांदा चाळासाठी किमान एक हेक्टर पर्यंत क्षेत्र तर 50 ते 100 मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळी साठी 1 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र असावे. तशी कांदा पिकाची नोंद असणारा 7/12 उताऱ्याची प्रत, 8-अ खाते उतारा अर्जासोबत जोडावा.
– वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थी देखील अनुदानास पात्र राहील, वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थीच्या बाबतीत कर्ज मंजूरचे आदेशपत्र सहपत्रीत करणे आवश्यक आहे.
– कांदाचाळीचा गैरवापर लाभार्थीकडून झाल्यास अनुदान दिलेल्या तारखेपासून व्याजासह वसूली लाभार्थीकडून करण्यात येईल.
– लाभार्थींनी कांदाचाळ बांधण्यापुर्वी याबाबत करारनामा सोबत जोडलेल्या प्रपत्रात रु.20 च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटराईज करुन सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांना सादर करावा.
– अर्जासोबत खर्चाची मुळ बिले व गोषवारा जोडावा.
– कृषि विभागाकडून अनुदान न घेतल्याचा दाखला जोडावा.
– अर्जदारासह कांदाचाळीचा फोटो जोडावा.
– सदर योजनेतुन पती किंवा पत्नी यापैकी एका सदस्याला अनुदानाचा लाभ घेता येईल.
(ब) सहकारी संस्थानी अनुदानासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याची पद्धत :
सहकारी संस्था, कृषि उत्पन्न बाजार समिती यांनी कांदाचाळीचे काम चालू करणेपुर्वी कांदाचाळीबाबतचा प्रस्ताव पणन मंडळाचे मुख्य कार्यालये, पुणे येथे खालील बाबीच्या माहितीसह प्रस्ताव तत्वत: मंजूरीसाठी सादर करावा.
– संस्थेने कांदा साठवणूक प्रकल्पाची उभारणी सुरु करणेपूर्वी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाकडे तत्वत: मंजूरीसाठी सादर करावा.
– संस्थेमार्फत किती मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळी उभारणार याबाबत संस्थेच्या संचालक मंडळ सभेत पारीत करण्यात आलेल्या ठरावाची प्रत अर्जासोबत जोडावी.
– प्रकल्पासाठी संस्थेच्या नावे जागा असलेबाबत पुरावा (गाव नमुना क्र.7, 7-अ/12) अथवा करीता कमी 30 वर्षे लीजवर घेतलेली असल्यास त्याबाबतची कागदपत्रे.
– प्रस्तावीत जागेचा स्थळदर्शक नकशा.
– कांदा साठवणूक प्रकल्प उभारणीसाठी निधीचे नियोजन संस्था कशा रितीने उभारणी करणार याबाबत अर्जात स्पष्ट उल्लेख असावा.
लाभाचे स्वरूप असे :
वैयक्तिक शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 100 मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळीसाठी 1 लाख 50 हजार अनुदान दिले जाते. तर इतर सहकारी संस्था/कृषि उत्पन्न बाजार समित्या / कांदा उत्पादक सहकारी संस्था यांना जास्तीत जास्त 500 मे.टन क्षमतेच्या कांदाचाळींसाठी 7 लाख 50 हजार एवढे अनुदान दिले जाते.
या ठिकाणी संपर्क साधावा :
पणन मंडळाचे मुख्यालय / विभागिय कार्यालय / जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था किंवा कृषि उत्पन्न बाजार समित्या.
(टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
