Govt. Schemes : अनेकदा भटक्या आणि विमुक्त जातीचे लोक लाभांसाठी पात्र असूनही अशा योजनांपासून वंचित राहतात. त्यामुळे अशा योजनांचा निधी अखर्चित राहतो. त्यासाठी राज्यातील भटक्या भटक्या जमातीचे राहणीमान उंचावण्यासाठी व भटक्या जमातीचा विकास करण्यासाठी ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेचा लाभ गावोगावी भटकंती करुन आपली उपजीविका भावणारे लोक आणि विमुक्त आणि भटक्या जाती जमातीचे लोक या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरतात.(govt schemes Yashwantrao Chavan Mukta Vasahat (Gharkool) Scheme)
अजितदादा मुख्यमंत्री होणार का? उत्तर देताना बच्चू कडूंचंही तळ्यात-मळ्यात
घरकूल योजनेच्या अटी :
अर्जदार कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असवी.
अर्जदाराकडे स्वतःच्या मालकीचे घर नसावे.
अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
अर्जदार कच्च्या घरात झोपड्यांमध्ये राहणारा असावा.
लाभार्थी कुटुंबाने या आधी कोणत्याही राज्यातील कोणत्याही घरकूल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
या योजनेचा लाभ पात्र कुटुंबात एकाच व्यक्तिला मिळतो.
लाभार्थी कुटूंब भूमिहीन असावे.
लाभार्थी सहा महिने एका ठिकाणी वास्तव्यास असावा.
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसात योजना ही फक्त ग्रामीण भागासाठी लागू आहे.
10 पात्र लाभार्थी कुटुंबासाठी या योजनेंतर्गत जागा मिळत असल्यास लाभ देण्यात येईल.
20 कुटुंबासाठी 1 हेक्टर जमीन उपलब्ध नसल्यास या अटी शिथिल करण्याचे अधिकार तालुका स्तरावरवरील समितीस आहेत.
वैयक्तिक लाभ घ्यायचा असेल तर रमाई आवास घरकूल योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभ मिळेल.
Aamir Khan चं चीन-पाकिस्तानवर जास्त प्रेम; ‘त्या’ व्हिडीओमुळे नेटकरी भडकले
निवड प्रक्रीयेत कोणाला प्राधान्य दिले जाईल?
गावोगाव भटकंती करुन उपजीविका करणारे लोक, दिव्यांग, महिला, पूरग्रस्त क्षेत्र, दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंब किंवा विधवा महिलांना प्राधान्याने लाभ दिला जातो.
योजना लाभाचे स्वरुप काय?
या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या विमुक्त आणि भटक्या जमातीच्या कुटुंबास प्रत्येकी पाच गुंठे जमीन देऊन त्यांना 269 चौरस फूटाचे घर बांधून दिले जाते.
उर्वरीत जागेवर लाभार्थी कुटुंबास शासकीय योजनेद्वारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन दिली जाते.
भूखंड कोणालाही हस्तांतरीत करता येणार नाही किंवा विकता येत नाही अथवा भाडेतत्वावरही देता येत नाही.
प्रतिवर्षी 34 जिल्ह्यातील (मुंबई व बृहन्मुंबई वगळता) प्रत्येक तीन गावे निवडून त्या गावातील कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.
झोपडीत राहणारे दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंब ज्यांच्या घरात कमावणारा व्यक्ती नाही अशा विधवा, दिव्यांग आणि पूरग्रस्त कुटुंब यांना या योजनेंतर्गत प्राधान्याने निवड करुन लाभ देण्यात येतो.
योजना अंमलबजावणी प्रक्रिया:
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाटी जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाते.
ही समिती तालुका स्तरावर तयार केली जाते. त्याद्वारे शासकीय जमिनीची निवड करण्यात येते.
शासकीय जमीन उपलब्ध नसेल तर खासगी जमीन खरेदी केली जाते.
त्यानंतर लाभार्थींची निवड केली जाते.
लेआऊट तयार करुन घर बांधून दिले जाते. तसेच पायाभूत सुविधा म्हणजेच रस्ते, वीजपुरवठा पाणीपुरवठा, सेप्टिक टँक, गटार आदी सेवा पुरवण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो.
या कुटुंबांना शासनाच्या विविध योजनांद्वारे स्वयंरोजगाराच्या संधी देखील उपलब्ध करुन दिल्या जातात.
योजनेसाठी अर्ज कुठे करावा?
या योजनेसाठी अर्जदारांनी आपल्या जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा. आवश्यक कागदपत्रांची आणि या योजनेसंबंधित अधिक माहितीची चौकशी करावी आणि समाजकल्याण कार्यालयामध्ये अर्ज दाखल करावेत.
