NPS vs EPF vs PPF : भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आणि वृद्धापकाळात मजबूत निवृत्ती निधी तयार करण्यासाठी योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कर बचत आणि रिटायरमेंट प्लॅनिंगचा विचार केला तर भारतात नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS), कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) हे तीन लोकप्रिय पर्याय आहेत. या तिन्ही योजनांमधून निवृत्तीसाठी निधी तयार करण्यास मदत होते. मात्र त्यांची गुंतवणुकीची पद्धत, परतावा, कर सवलत आणि लॉक-इन कालावधी यामध्ये मोठा फरक आहे. जाणून घेऊया, तुमच्यासाठी कोणता पर्याय अधिक फायदेशीर ठरू शकतो.
नॅशनल पेन्शन सिस्टम
नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) ही केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याची निवृत्ती बचत योजना आहे. ती पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारे चालवली जाते. कोणताही भारतीय नागरिक यामध्ये खाते उघडू शकतो. NPS च्या टियर-1 खात्यासाठी किमान वार्षिक योगदान 1,000 रुपये आहे. तर गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा नाही.
परताव्याचा स्रोत
एनपीएसमधील शेअर बाजार, कॉर्पोरेट बाँड्स आणि सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवला जातो. त्यामुळे यातील परतावा निश्चित नसतो, तो बाजाराच्या कामगिरीवर अवलंबून असतो. दीर्घ कालावधीत एनपीएसमधून साधारण 9 ते 12 टक्क्यापर्यंत सरासरी परतावा मिळू शकतो.
लॉक-इन कालावधी:
एनपीएस मध्ये गुंतवलेला पैसा साधारणपणे 60 वर्षांच्या वयापर्यंत लॉक राहतो. 60 वर्षांनंतर गुंतवणूकदार 60 टक्के रक्कम करमुक्त काढू शकतो. तर उर्वरित 40 टक्के रकमेतून अॅन्युइटी (Annuity) खरेदी करावी लागते. त्यातून नियमित मासिक पेन्शन मिळते.
कर सवलत
एनपीएसमध्ये आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत ₹1.5 लाखांपर्यंत कर सवलत मिळते. याशिवाय कलम 80CCD(1B) अंतर्गत अतिरिक्त 50,000 रुपयांची सूट मिळते. म्हणजे एकूण 2 लाखांपर्यंत कर बचत करता येते.
इपीएफ: नोकरदार वर्गासाठी सुरक्षित पर्याय
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) ही विशेषतः पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी तयार करण्यात आलेली सुरक्षित निवृत्ती योजना आहे.
यामध्ये कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगार + महागाई भत्ता (DA) याच्या 12% रक्कम EPF खात्यात जमा होते. तितकाच म्हणजेच 12% वाटा कंपनीकडून (नियोक्त्याकडून) दिला जातो.
परतावा किती मिळतो ?
इपीएफ ही सरकारच्या हमीसह सुरक्षित योजना आहे. केंद्र सरकार दरवर्षी इपीएफवरील व्याजदर निश्चित करते. आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी इपीएफवर 8.25% व्याजदर निश्चित करण्यात आला होता.
पैसे काढण्याचे नियम आणि कर
निवृत्तीनंतर इपीएफ मधील संपूर्ण रक्कम काढता येते. तसेच आजारपण, लग्न, मुलांचे शिक्षण किंवा घर खरेदी यांसारख्या कारणांसाठी काही अटींसह आंशिक पैसे काढण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. इपीएफमध्ये कलम 80C अंतर्गत ₹1.5 लाखांपर्यंत कर सवलत मिळते. तसेच मॅच्युरिटीची रक्कम पूर्णपणे करमुक्त असते.
पीपीएफ: सर्वसामान्यांसाठी सुरक्षित आणि हमी परताव्याची योजना
पब्लिक प्रॉविडंट फंड (PPF) ही दीर्घकालीन बचत योजना आहे. कोणताही भारतीय नागरिक — नोकरदार, व्यावसायिक किंवा फ्रीलान्सर — बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये PPF खाते उघडू शकतो. एका आर्थिक वर्षात PPF मध्ये किमान ₹500 आणि कमाल ₹1.5 लाखांपर्यंत गुंतवणूक करता येते.
परतावा आणि व्याजदर किती ?
सरकार प्रत्येक तिमाहीत पीपीएफच्या व्याजदराचा आढावा घेते. आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी पीपीएफवरील व्याजदर 7.1 टक्के आहे.
लॉक-इन कालवधी किती ?
पीपीएफचा मॅच्युरिटी कालावधी 15 वर्षांचा असतो. त्यानंतर तो 5-5 वर्षांच्या कालावधीसाठी वाढवता येतो. खाते सुरू झाल्यानंतर पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर काही विशेष अटींवर आंशिक पैसे काढता येतात.
कर सवलत किती ?
PPF ला EEE (Exempt-Exempt-Exempt) दर्जा मिळाला आहे. म्हणजेच गुंतवणूक, मिळणारे व्याज आणि मॅच्युरिटीची रक्कम — तिन्ही पूर्णपणे करमुक्त असतात.
तुमच्यासाठी कोणता पर्याय सर्वोत्तम?
जर तुम्ही पगारदार कर्मचारी असाल आणि कोणतीही जोखीम न घेता सुरक्षित व निश्चित परतावा हवा असेल, तर EPF तुमच्यासाठी योग्य पर्याय ठरू शकतो.
जोखीम न घेता कर बचत
जर तुम्ही व्यावसायिक किंवा फ्रीलान्सर असाल आणि सरकारच्या सुरक्षित योजनेत गुंतवणूक करू इच्छित असाल, तर PPF हा चांगला पर्याय आहे.
जास्त परतावा आणि पेन्शनचा पर्याय
जर तुम्ही थोडी जोखीम घेऊ शकत असाल आणि निवृत्तीनंतर एकरकमी रकमेबरोबरच नियमित मासिक पेन्शनही हवी असेल, तर NPS मध्ये गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरू शकते.
EPF, PPF आणि NPS हे तिन्ही पर्याय वेगवेगळ्या गरजांसाठी उपयुक्त आहेत. सुरक्षितता हवी असल्यास EPF/PPF, तर दीर्घकालीन वाढ आणि पेन्शनसाठी NPS हा पर्याय निवडता येऊ शकतो. अनेक गुंतवणूकदार आपल्या गरजेनुसार या तिन्ही योजनांचा संतुलित वापर करून मजबूत निवृत्ती निधी तयार करतात.