LetsUpp | Govt.Schemes
रासायनिक खतांचा (chemical fertilizers)अनिर्बंध वापर कमी करुन मृद तपासणीवर आधारित, अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेनुसार खतांच्या संतुलित व परिणामकारक वापरास प्रोत्साहन देणे, मृद आरोग्य सुधारण्यासाठी तसेच मुलद्रव्यांची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी जैविक खते(Biological fertilizers), सेंद्रीय खते(Organic fertilizers), गांडूळ खत(Vermicompost), निंबोळी / सल्फर आच्छादित युरियासारख्या संथ गतीने नत्र पुरवठा करणा-या खतांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना राबविली जाते.
योजनेची प्रमुख अट : शेतक-याकडे लागवडीलायक शेतजमिन असणे आवश्यक आहे.
अनिल परब यांना हायकोर्टाचा तूर्तास दिलासा, कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश
आवश्यक कागदपत्रे : जमिनीचा ७ /१२ उतारा.
लाभाचे स्वरूप असे : मृद आरोग्य पत्रिका.
योजनेचे घटक व त्याची माहिती : –
▪ जमिन आरोग्य पत्रिकेचे वितरण : जमिन सुपिकता निर्देशांक तसेच पिकांना अन्नद्रव्य वापराच्या शिफारशीसह सर्व शेतक-यांना नियतकालिक जमिन आरोग्य पत्रिकेचे वितरण.
▪ मृद विश्लेषण प्रशिक्षण : कृषि विद्यापीठ / भारतीय कृषि संशोधन अनुसंधान यांच्या सहभागाने २० मृद विश्लेषकांच्या गटासाठी एक आठवडयाचे परिचय प्रशिक्षण आयोजित करणे.
▪ शिफारसीनुसार अन्नद्रव्य वापरास आर्थिक सहाय्य : अन्नद्रव्येची कमतरता भरुन काढणे. तसेच पीक पध्दतीमध्ये संतुलित आणि एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन पध्दतीस चालना देणे.
▪ क्षमता वृध्दी आणि नियमीत सनियंत्रण व मुल्यमापन : राज्यशासनाकडून कृषी विद्यापीठ / भारतीय कृषी संशोधन अनुसंधान यांच्या सहकार्याने तांत्रिक व सहयोगी कर्मचा-यांची क्षमतावृध्दी करणे.
▪ अभियान व्यवस्थापन : अभियान व्यवस्थपानासाठी प्रकल्प व्यवस्थापनाकरीता कृषि आयुक्तालयस्तरावर वरीष्ठ संगणक प्रोग्रामर, तांत्रिक सहाय्यक, डाटा ऐंट्री ऑपरेटर, शिपाई इ. कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक.
या ठिकाणी संपर्क साधावा : सर्व जिल्हयाचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय / जिल्हा मृद सर्वेक्षण मृद चाचणी कार्यालय.
📍 (टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
