RBI Governor Sanjay Mhalotra on UPI : आरबीआयचे गव्हर्नर संजय म्हलोत्रा यांनी UPI बद्दल सूचक इशारा दिला आहे. सध्या UPIचा वापर मोफत असला तरी येत्या काळात त्याच्या वापरासंदर्भातील नियम बदलले जाऊ शकतात. (UPI) यूपीआयच्या वापरासाठी शुल्क द्यायला लागू शकतं, अशी शक्यता आहे. म्हल्होत्रा म्हणाले, मोफत डिजिटल व्यवहार बंद केले जाऊ शकतात. म्हलोत्रा पुढं म्हणाले की यूपीआय सातत्यानं नवे विक्रम करत आहे. मात्र, याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि शाश्वत बनवण्याची गरज आहे. कोणाला तरी याचा खर्च करावा लागेल, असंही ते म्हणाले आहेत.
यूपीआय वापरासाठी कोणतंही वापरकर्ता शुल्क आकारलं जात नाही. या यंत्रणेला पूर्णपणे फ्री ठेवण्यासाठी सरकारकडून बँक आणि इतरांना सब्सिडी दिली जात आहे. ते म्हणाले की पेमेंट आणि पैसा सध्या काळाची लाइफलाइन आहे. आपल्याला एका कुशल आणि मजबूत यंत्रणेची रज आहे. सरकारकडून बँक आणि यूपीआयशी संबंधत अन्य संस्थांना सब्सिडी दिली जात आहे. ज्यामुळं यूपीआय यंत्रणा पूर्णपणे मोफत ठेवण्याचा प्रयत्न होतोय. मात्र, यच्या वापरासाठी काही खर्च तर करावा लागेल. संजय म्हलोत्रा म्हणाले पैसे तर द्यावे लागतील, कुणाला तरी खर्च करावाच लागेल असं ते म्हणालेत.
कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO मध्ये मोठा बदल, नॉमिनीला मिळणार 50,000 रुपये
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय म्हलोत्रा यांचं वक्तव्य अशा वेळी आलं आहे जेव्हा यूपीआय पेमेंटमध्ये वेगानं वाढ होत आहे. दररोज होणारे व्यवहार गेल्या दोन वर्षात दुप्पट झाले आहेत. एका दिवसात आता 60 कोटी व्यवहार यूपीआयवरुन होतात. संजय म्हलोत्रा म्हणाले की झिरो एमडीआरचं धोरण सुरु ठेवण्याबाबत अखेर निर्णय सरकारला घ्यायचा आहे. संजय म्हलोत्रा म्हणाले की, कोणतीही सेवा खऱ्या अर्थानं शाश्वत असावी. त्याचा खर्च सामुदायिक पणे किंवा वापरकर्त्यानं केला पाहिजे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या झिरो एमडीआर धोरणामुळं यूपीआय व्यवहारांमधून सरकारला उत्पन्न मिळत नाही असंही म्हणाले.
एमडीआर म्हणजेच मर्चंट डिस्काऊंट रेट हे शुल्क बँकांकडून मर्चंटसाठी डिजीटल प्रेमेंट प्रोसेस करण्यासाठी आकारलं जातं. हे साधारणपणे 1 ते 3 टक्के असतं. केंद्र सरकारनं डिसेंबर 2019 मध्ये रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम यूपीआय व्यवहारांसाठी झिरो एमडीआर धोरण आणलं होतं. जलद पेमेंटस प्रक्रियेत यूपीआयनं जागतिक पातळीवर व्हिसाला मागं टाकलं आहे. जून महिन्यात 18.39 अब्ज व्यवहारांद्वारे 24.03 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले आहेत. भारतातील डिजीटल पेमेंट पैकी 85 टक्के पेमेंटस यूपीआयद्वारे केले जातात.
