Allegation On Shirdi Lok sabha mp Sadashiv Lokhande about farmer producer company: लोकसभा निवडणुकीची (Lok Sabha Election) रणधुमाळी सुरू आहे. त्यातून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. शिर्डी लोकसभा (Shirdi Lok sabha) मतदारसंघातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा खासदार सदाशिव लोखंडे (Sadashiv Lokhande) यांना तिकीट दिले आहे. ते निवडणुकीची तयारीत व्यस्त आहेत. परंतु आता त्यांच्यावर फार्मर प्रोड्युसर कंपनीच्या नावाखाली केंद्राचे 16 कोटी रुपयांचे अनुदान लाटल्याचा गंभीर आरोप झाला आहे. तसेच या कंपनीत घरातील व्यक्ती या सदस्य असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
रिलीज आधीच ‘मैदान’ आणि BMCM ची ॲडव्हान्स बुकिंग, तब्बल ‘एवढ्या’ कोटींची तिकिट्स विक्री
स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट व नेवासा तालुका शेतकरी उत्पादक कंपनीचे डॉ. भारत करडक यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन खासदार सदाशिव लोखंडेंवर गंभीर आरोप केले आहेत. शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या विकासासाठी नाबार्ड व अन्य संस्थांकडे असलेला निधी आमदार, खासदार आणि प्रभावशाली व्यक्ती लाटत आहेत, असे बेकायदेशीर कर्ज वितरण करणाऱ्या सर्व संस्थांची कॅग, इडीसारख्या यंत्रणेमार्फत चौकशी करून नियम डावलून अनुदान मिळवणाऱ्या व्यक्ती व वितरण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी दोघांनी केली आहे.
श्रीकांत शिंदेंची उमेदवारी फडणवीसांनी का जाहीर केली? जाणून घ्या इनसाईड स्टोरी
खासदार सदाशिव लोखंडे यांच्या अधिपत्याखालील खेमानंद दूध आणि कृषी प्रोडूसर कंपनी आहे. या कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय हे चेंबूर (मुंबई) आहे. या संस्थेच्या संचालकपदी त्यांच्या एकाच कुटुंबातील पाच जण संचालक आहेत. पत्नी-नंदा सदाशिव लोखंडे, मुलगा- प्रशांत सदाशिव लोखंडे, सून – प्रियांका प्रशांत लोखंडे, मुलगा –
राज सदाशिव लोखंडे, सून – अश्विनी राज लोखंडे आणि इतर सदस्यपदी कुटुंबातीलच 10 जण आहेत. संचालक पदावर एका कुटुंबातील दोन व्यक्ती असू नयेत असा नियम आहे. या नियमांना बगल देवून या कंपनीला केंद्र शासनाचे 32 कोटींपेक्षा जास्त रुपयाचे कर्ज दिले. पैकी 16 कोटी रुपये अनुदान मिळवून दिले आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये किमान ३०० सदस्य असावेत. परंतु, सदर कंपनीत फक्त दहा सदस्य आहे. कंपनीची 99.50 टक्के मालकी खासदार लोखंडे यांच्या कुटुंबातील संचालकांकडे आहे, असा आरोप घनवट व करडक यांनी केला आहे.
केंद्राच्या या योजनेतून मिळविले अनुदान
शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांना हा नियम दाखवून कर्ज व अनुदान नाकारले जाते. खासदार लोखंडे यांना हे अनुदान, केंद्रीय खाद्य प्रक्रिया मंत्रालयाने राबवलेल्या मिशन ऑपरेशन ग्रीन योजनेअंतर्गत मिळवलेले आहे, असा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला आहे. या योजनेत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना ५०% अनुदान दिले जाते. जागतिक बँक, नाबार्ड, NabKisan, स्मार्ट, पोकरा, या केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांद्वारे दिले जाते. जागतिक बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांचा भंग झालेला असूनही त्यांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देण्यात आलेले आहे.
