मोठी बातमी : काँग्रेसच्या अन् भाजपच्या परस्परविरोधी तक्रारी; मोदींसह राहुल गांधींना EC ची नोटीस

सध्या देशभरात लोकसभा निवडणुकांसाठी प्रचारसभांचे मोठ्या प्रमाणात आयोजन केले जात असून, या सभांमधून नरेंद्र मोदींनी काँग्रसवर जोरदार टीका केली होती.

जय-पराजयाचं अंतर 10 हजारांच्या आत; 'या' मतदारसंघात INDIA-NDA ची वाढणार 'धाकधूक'

जय-पराजयाचं अंतर 10 हजारांच्या आत; 'या' मतदारसंघात INDIA-NDA ची वाढणार 'धाकधूक'

नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींनी (Rahul Gandhi) नोटीस पाठवली आहे. आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही नोटीस पाठवण्यात आली असून, दोघांनाही 29 एप्रिलरोजीसकाळी 11 वाजेपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. दोन्ही पक्षांनी त्यांच्यावर धर्म, जात, समुदाय किंवा भाषेच्या आधारावर द्वेष आणि फूट निर्माण केल्याचा आरोप केला होता.  (ECI takes cognizance of alleged MCC violations by PM Modi, Rahul Gandhi)

नेमकी का पाठवण्यात आली नोटीस?

सध्या देशभरात लोकसभा निवडणुकांसाठी प्रचारसभांचे मोठ्या प्रमाणात आयोजन केले जात असून, या सभांमधून नरेंद्र मोदींनी काँग्रसवर जोरदार टीका केली होती. त्यांच्या या टीकेनंतर काँग्रेसचं शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. तर, राहुल गांधींनीदेखील टीका करताना नरेंद्र मोदींवर टीका केली होती. त्याविरोधात भाजपनं आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर अखेर दोन्ही पक्षांच्या तक्रारींची दखल घेत निवडणूक आयोगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधींना आचारसंहितेच उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटीस पाठवली असून, 29 एप्रिलपर्यंत उत्तत देण्याचे निर्देश दिले आहे.

राजकीय वनवासातही संपत्तीत कोटींची उड्डाणे : कार्यकर्त्यांकडून पैसे गोळा केलेल्या पंकजांच्या श्रीमंतीची राज्यात चर्चा

आयोगाने पक्षाध्यक्षांना धरले जबाबदार

लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 77 मधील अधिकारांचा वापर करून निवडणूक आयोगाने दोन्ही पक्षांचे पक्षाध्यक्ष म्हणजे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डांना जबाबदार धरले आहे. या दोघांनाही आयोगाने नोटीस पाठवली आहे.  राजकीय पक्षांना त्यांचे उमेदवार आणि स्टार प्रचारक यांच्या वर्तनाची जबाबदारी घ्यावी लागेल. निवडणूक प्रचारादरम्यान उच्च पदांवरील नेत्यांची भाषणे अधिक चिंताजनक असून, त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात असेही निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.

Exit mobile version