5 percent Muslim reservation ends after High Court stay : महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाला विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) अंतर्गत देण्यात आलेले 5 टक्के आरक्षण अखेर रद्द करण्यात आले आहे. यासंदर्भात शासनाने अधिकृत शासनादेश आणि परिपत्रक जारी केले असून, त्यानुसार जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया देखील थांबविण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर निर्णय
सन 2014 मध्ये काढण्यात आलेल्या महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 14 विरोधात मुंबई उच्च न्यायालय येथे रिट याचिका क्रमांक 2053/2014 (संजित शुक्ला विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर) दाखल करण्यात आली होती. 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी न्यायालयाने अध्यादेशातील कलम 4(1) अंतर्गत राज्याच्या वनयंत्रणाखालील लोकसेवांमध्ये सरळसेवा भरतीत 5 टक्के नियुक्त्या विशेष मागास प्रवर्ग-अ साठी राखून ठेवण्याच्या तरतुदीवर अंतरिम स्थगिती दिली होती. दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाचा संबंधित अध्यादेश 23 डिसेंबर 2014 पर्यंत कायद्यात रूपांतरित न झाल्याने तो आपोआप व्यपगत (लॅप्स) झाला. परिणामी, त्या अध्यादेशाच्या आधारे काढण्यात आलेले शासन निर्णय आणि परिपत्रके देखील रद्दबातल ठरली.
शासनाचा पुढील निर्णय
या पार्श्वभूमीवर 2 मार्च 2015 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने नवीन शासन निर्णय जारी करून 24 जुलै 2014 चा निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे एसबीसी-ए अंतर्गत मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले 5 टक्के आरक्षण अधिकृतरीत्या समाप्त झाले आहे.
सुरुवातीला अतिप्रेशर पण नार्को टेस्टच्या एक दिवसानंतर… महादेव मुंडे हत्या प्रकरणावर धसांनी सांगितली तपास प्रक्रिया
राजकीय पार्श्वभूमी
लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के तर मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाची टक्केवारी 73 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मुस्लिम समुदायासाठी 5 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. कोणतीही विशेष चर्चा न होता हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला होता.
अध्यादेशात काय होते?
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटासाठी विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरती तसेच शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी 5 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार संबंधित विभागांनी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना देखील जारी केल्या होत्या. मात्र, न्यायालयीन स्थगिती आणि अध्यादेश कायद्यात रूपांतरित न झाल्याने संपूर्ण प्रक्रिया रद्दबातल झाली आहे. सुमारे 12 वर्षांनंतर मुस्लिम आरक्षणाचा हा शासन निर्णय अधिकृतरीत्या मागे घेण्यात आला असून, राज्यातील आरक्षणाच्या राजकारणाला पुन्हा एकदा वेगळे वळण मिळाले आहे.