मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. मंगळवारपासून (दि. १४) पुन्हा एकदा या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली आहे. गेल्या काही महिन्यात यावर एकनाथ शिंदे (EKnath Shinde) आणि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) या दोन्ही गटाकडून बाजू मांडून झाल्या आहेत. मात्र, अपात्र आमदारांचा (MLA) मुद्दा पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे जाण्याची चिन्हे दिसत आहे. परंतु, यासाठी कायद्यात कोणत्याही प्रकारे वेळ निश्चित केलेला नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कधी निर्णय घेतील, हे सांगता येणार नाही, असे कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे (Asim Sarode) यांनी सांगितले.
ॲड. असीम सरोदे म्हणतात की, दोन्ही गटातर्फे आपल्या बाजू आज पूर्ण होतील की नाही याच्याबद्दल साशंकता आहे. कारण की अनेक जणांना एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने बोलायचं आहे. त्यामुळे त्या सगळ्यांचं बोलणं आज होईल आणि उद्या थोडा वेळ कदाचित जे मुद्दे आज मांडले जातील. ते खोडून काढण्यासाठी उद्धव ठाकरे गटाकडून प्रयत्न केला जाईल. आमच्या सगळ्या नोट्स ठाकरे गटाच्या वकीलांना आम्ही दिलेल्या आहेत.
९० टक्के शक्यता वाटते की सर्वोच्च न्यायालय हे अपात्र आमदारांचे प्रकरण पुन्हा विधानसभा अध्यक्षाकडे परत पाठवतील आणि अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर ही जबाबदारी येईल की त्यांनी अपात्रतेच्या संदर्भातला निर्णय घेतला पाहिजे. पण त्यातला मुख्य मुद्दा हा असणार आहे की अपात्रतेच्या संदर्भात अध्यक्षांनी निर्णय घेताना त्यांनी मर्यादित कालावधीत तो घ्यावा की नाही याबद्दलची कोणती स्पष्टता कायद्यात नसल्यामुळे किती दिवस ते लावतील याची सुद्धा कल्पना येणार नाही. परंतु, काही निर्णय झालेल्या आहेत. ज्याच्यामध्ये न्यायालयाने मर्यादा खालून दिलेली आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये सुद्धा कालमर्यादा घालून देऊन प्रकरण अध्यक्षांकडे जाऊ शकते. परंतु, दुसरी शक्यता ही आहेच की केवळ हे अपात्रतेच्या संदर्भातला प्रकरण नाही. त्याच्यामध्ये अनेक असविधानिक गोष्टी आणि घटनाबाह्य घटनाक्रम दिसून येत असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा सगळे मुद्दे निर्णय करू शकतात, असे ॲड. असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे.
