नैसर्गिक आपत्ती आणि प्रतिकूल हवामानामुळे (Farmer) होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ३१ जुलैपर्यंत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत नोंदणी करावी, असे आवाहन कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शनिवारी केले.
नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि इतर प्रतिकूल परिस्थितींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीविरुद्ध ही सुधारित विमा योजना आर्थिक संरक्षण प्रदान करते. या योजनेअंतर्गत, अधिसूचित महसूल मंडळातील अधिसूचित पिकाचे सरासरी उत्पन्न हे मर्यादा उत्पन्नापेक्षा कमी झाल्यास शेतकरी विमा भरपाईसाठी पात्र ठरतील.
सरसकट कर्जमाफीची पुन्हा जोरदार मागणी; पारनेरचे आमदार काशिनाथ दाते म्हणाले, शेतकरी निकषांना कंटाळले
या योजनेत १४ खरीप पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन, कापूस आणि कांदा यांचा समावेश आहे. धान्य, कडधान्ये आणि तेलबियांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणाच्या रकमेपैकी २ टक्के हप्ता (प्रीमियम) भरावा लागेल, तर कापूस आणि कांदा यांसारखी नगदी पिके घेणाऱ्यांना ५ टक्के हप्ता भरावा लागेल.
राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल, बँका, सामायिक सेवा केंद्रे आणि ऑनलाइन अर्जांद्वारे ३१ जुलैपर्यंत नोंदणी प्रक्रिया सुरू राहील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक, जमिनीचे उतारे, पीक पेरणीचे घोषणापत्र, आधार-लिंक केलेले बँक खाते असणे आणि अनिवार्य डिजिटल पीक पाहणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
हवामान बदलामुळे शेतीवरील धोके वाढले आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या संरक्षणासाठी पीक विमा आवश्यक बनला आहे. सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी नोंदणी करावी. लाभाचा दावा करण्यासाठी चुकीची माहिती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या योजनांपासून पाच वर्षांसाठी वंचित ठेवले जाईल. या योजनेसाठी पात्र ठरण्याकरिता शेतकऱ्यांकडे अधिसूचित पिकाखाली किमान ०.१० हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे, असेही भरणे यांनी सांगितले.