मुंबई : शिंदे-फडणवीस (Shinde-Fadanvis) सरकारने एक अजब आदेश या सरकारने काढला. हा आदेश सरकारला का काढावा लागला, हे अजूनही कुणाला कळले नाही. आपली जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकलण्याची ही वृत्ती आहे का, असे अनेक प्रश्न आज जनतेला पडले आहेत. “लोकप्रतिनिधी, नागरिकांच्या अर्जावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांनी लिहिलेले शेरे कोणत्याही परिस्थितीत अंतिम समजण्यात येऊ नयेत”, असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी सर्व विभाग प्रमुखांना दिला आहे. यावरुन सरकारचा प्रशासनावर कोणताही अंकुश नसल्याचे स्पष्ट होते, असा टोला राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला लगावला.
राज्याच्या विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार बोलत होते. अजित पवार म्हणाले की, देशाच्या करउत्पन्नापैकी १४.६० टक्के कर महाराष्ट्रातून जातो. परंतु, त्या तुलनेत महाराष्ट्राला वाटा मिळत नाही. डबल इंजिन सरकारकडून महाराष्ट्राच्या विकासाची गती वाढेल ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी किमान १५ ते २० हजार कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित होता, परंतु, निम्मा निधीही मिळाला नाही, असेही अजित पवार म्हणाले.
ठाकरे गटाच्या उपनेत्यांनी घेतला पदाधिकाऱ्यांचा समाचार; म्हणाले, ‘निष्ठावंतांनीच भगवा हाती घ्या’
संपूर्ण अभिभाषणात महागाई हा शब्द एकाही ठिकाणी नाही. सरकारचे प्राधान्य कोणत्या क्षेत्रासाठी आहे, कोणत्या प्रश्नांना आहे, त्यासाठी सरकार कोणती धोरणे ठरवणार आहे, उपाययोजना करणार आहे, या सर्व गोष्टी अभिभाषणाच्या माध्यमातून जनतेला कळत असतात. गरीब, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, हातावर पोट असणारे आणि सर्वसामान्य जनता महागाईत होरपळते आहे. महागाईचा मुद्दा अभिभाषणाचा केंद्रबिंदू असेल, असे वाटले होते. पण साधा उल्लेखही तुम्ही अभिभाषणात केला नाही. राज्याच्या धोरणांमध्ये कुठेही महागाई रोखण्यासाठी उपाययोजना नाहीत, असेही अजित पवार यावेळी म्हणाले.
