शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, इथेनॉल संदर्भात शाहंना भेटणार; मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

मुंबई : ऊस उत्पादनात घट झाल्याने देशातील साखरेचे उत्पादनही घटले आहे. त्यामुळे साखरेच्या दरातही वाढ झाली आहे. हे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने उसापासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी (Ban on ethanol production) घातली आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी (Onion export ban) केली आहे. त्यामुळं ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झालेत. दरम्यान, यावर आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी (Ajit Pawar) भाष्यं केलं. कांदा निर्याद बंदी, इथेनॉल या संदर्भात आपण दिल्लीतील वरिष्ठांशी बोलून शेतकऱ्यांनी न्याय देऊ, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.

लोकसभेसोबत वाजणार जम्मू-कश्मीर निवडणुकांचे बिगुल? सुप्रीम कोर्टाचे दोन मोठे निर्देश 

आज माध्यमांशी बोलतांना अजित पवार यांनी सांगितले की, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानी संदर्भात आज विधानसभेत चर्चा होणार आहे. कांदा निर्यातबंदी संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी पियुष गोयल यांची तर मी नितीन गडकरींची इथेनॉलबाबत भेट घेतली, असं ते म्हणाले. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, कांदा इथेनॉल हे महत्वाचे प्रश्न आहेत. त्यामुळं आपण सोमवारी किंवा मंगळवारी दिल्लीला जाऊन अमित शाहांशी भेटणार आहोत, असं अजित पवार म्हणाले.

…आणि म्हणून सलमान खान आणि इमरान हाश्मी ‘टायगर 3’साठी परफेक्ट जोडी ठरले! 

साडेसात लाख हेक्टरचे नुकसान
ते म्हणाले, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा मुख्यमंत्री घेणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात ही बैठक होणार आहे. अवकाळी पावसामुळे आतापर्यंत साडेसात लाख हेक्टरचे नुकसान झाले आहे. आज विधानसभेत अवकाळी संदर्भात चर्चा होणार आहे. सर्व पालकमंत्र्यांना आपापल्या जिल्ह्यात जाऊन अवकाळी हवामानामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यास सांगण्यात आले. मी अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोललो, ते म्हणाले की आमचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. पंचनामा पूर्ण होईपर्यंत नुकसानीचा आकडा कळणार नाही. मधल्या काळात NDRF चे नियम बदलले आहेत. गेल्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी एनडीआरएफच्या नियमांच्या विरोधात जाऊन दुप्पट मदत दिली.

मंत्रिमंडळ विस्ताराचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील
अजित पवारांना मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबतचे सर्व अधिकार मुख्यमंत्र्यांच्या हातात आहेत. त्या संदर्भात मुख्यमंत्री स्वत: निर्णय घेतीत

टीकणार आरक्षण देणार
सध्या राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. मनोज जरांगे राज्यभरात सभा घेत आहेत. त्यांच्या मागण्यांना ओबीसी नेते विरोध करत आहेत. याविषयी विचारले असता अजित पवार म्हणाले की, या आधी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला. फडणवीस सरकारने आरक्षण दिलं होतं. मात्र, ते आरक्षण सुप्रिम कोर्टात टीकलं नाही. त्यामुळं आता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत राहून टीकणारं आरक्षण द्यायचं आहे.

शेतकऱ्यांचे सरकार आहे- मुख्यमंत्री शिंदे
आज अवकाळी पावसावर चर्चा आहे आणि त्यात सत्ताधारी विरोधक सहभागी होतील. हे शेतकऱ्यांचे सरकार आहे. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. गेल्या वर्षभरात सरकारने हजारो कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले. सध्या पिकविमा कंपण्यांनी पैसे वाटप सुरु केले आहे काही अडचणी असतील तर त्या दूर केल्या जातील, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.