लोकसभेसोबत वाजणार जम्मू-कश्मीर निवडणुकांचे बिगुल? सुप्रीम कोर्टाचे दोन मोठे निर्देश

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद होती, युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये ही तरतूद केली होती, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने मोदी सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केला. दरम्यान, यावेळी जम्मू-काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करावा आणि 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका घ्याव्यात, असे दोन मोठे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

यामुळे आता मार्च ते मे 2024 दरम्यान, लोकसभा, आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि ओडिसा या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींसोबतच जम्मू-कश्मीरच्या निवडणुकाही होण्याची शक्यता आहे. (Between March and May 2024, along with Lok Sabha and assembly elections in four states namely Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Sikkim and Odisha, Jammu and Kashmir elections are likely to be held)

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठापुढे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे, का यावर सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयात 16 दिवसांच्या सुनावणीनंतर 5 सप्टेंबर रोजी युक्तिवाद पूर्ण झाला त्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यावेळी कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद होती. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे निरीक्षण चंद्रचूड यांनी नमूद केले.

मोठी बातमी : मोदी सरकारच्या निर्णयावर ‘सर्वोच्च’ मोहर, कलम 370 हटवणे योग्यच

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले 

– कलम 370 हटवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असून, कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या योग्य होता.
– संविधानातील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू होतात. हा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या एकीकरणासाठी होता.
– कलम 370 हटवण्यात कोणताही दुजाभाव नव्हता.
– जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकर निवडणुकांसाठी पावले उचलावीत. जम्मू-काश्मीरमध्ये 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणुका घ्या असे निर्देश न्यायालायने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
– जम्मू-काश्मीरला लवकरच राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात यावा.
– कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद होती. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. जम्मू-काश्मीरला अंतर्गत सार्वभौमत्व नव्हते.
– लडाख केंद्र शासित प्रदेश ठेवण्याचा निर्णय कायदेशीर असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

छत्तीसगडमध्ये आणखी एक धक्का, पहिल्यांदाच दोन उपमुख्यमंत्री तर रमण सिंग नव्या भूमिकेत

कलम 370 ही तात्पुरती व्यवस्था

सरन्यायाधीश म्हणाले की, राजा हरी सिंह यांनी भारतासोबत विलीनीकरणाचा करार केला तेव्हा जम्मू-काश्मीरचे सार्वभौमत्व संपले होते. भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे अधोरेखित करत कलम 370 ही युद्ध परिस्थितीमुळे करण्यात आलेली तात्पुरती व्यवस्था होती असेही सरन्यायाधीस म्हणाले.