मोठी बातमी : मोदी सरकारच्या निर्णयावर ‘सर्वोच्च’ मोहर, कलम 370 हटवणे योग्यच

Supreme Court On Article 370 Verdict :  जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठाने या प्रकरणावर कलम 370 (Article 370) हटवणे योग्यच असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 16 दिवसांच्या सुनावणीनंतर 5 सप्टेंबर रोजी युक्तिवाद पूर्ण झाला त्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

Article 370 matter: Supreme Court holds that Jammu and Kashmir became an integral part of India as evident from Articles 1 and 370 of the Constitution of India pic.twitter.com/tUftDj8AVM

— ANI (@ANI) December 11, 2023

जम्मू-काश्मीरच्या संविधानात सार्वभौमत्वाचा उल्लेख नाही. मात्र, भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत त्याचा उल्लेख असून, भारतीय राज्यघटना लागू झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 लागू झाल्याचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (D Y Chandrachud) म्हणाले. कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद होती. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचेही यावेळी चंद्रचूड म्हणाले.

सुनील प्रभूंकडून मला एकही व्हीप बजावण्यात आला नाही; उदय सामंताचा दावा

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले 

– कलम 370 हटवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असून, कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या योग्य होता.
– संविधानातील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू होतात. हा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या एकीकरणासाठी होता.
– कलम 370 हटवण्यात कोणताही दुजाभाव नव्हता.
– जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकर निवडणुकांसाठी पावले उचलावीत. जम्मू-काश्मीरमध्ये 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणुका घ्या असे निर्देश न्यायालायने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
– जम्मू-काश्मीरला लवकरच राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात यावा.
– कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद होती. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. जम्मू-काश्मीरला अंतर्गत सार्वभौमत्व नव्हते.
– लडाख केंद्र शासित प्रदेश ठेवण्याचा निर्णय कायदेशीर असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

Rohit Sharma ची कॅप्टन्सी अन् द्रविडचा कार्यकाळ; अफ्रिका दौऱ्यानंतर होणार मोठे निर्णय!

तीन वेगवेगळे निर्णय 

कलम 370 रद्द करण्याच्या विरोधात निकाल देण्यासाठी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, पाच न्यायाधीशांचे तीन वेगवेगळे निर्णय होते. परंतु, या तीन निर्णयांवर सर्वांचे एकमत असल्याचे चंद्रचूड म्हणाले.

कलम 370 ही तात्पुरती व्यवस्था

सरन्यायाधीश म्हणाले की, राजा हरी सिंह यांनी भारतासोबत विलीनीकरणाचा करार केला तेव्हा जम्मू-काश्मीरचे सार्वभौमत्व संपले होते. भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे अधोरेखित करत कलम 370 ही युद्ध परिस्थितीमुळे करण्यात आलेली तात्पुरती व्यवस्था होती असेही सरन्यायाधीस म्हणाले.