Same Sex Marriage : समलैंगिक विवाहाला नकार देताना पाच न्यायाधीश काय म्हणाले?
- Written By: Mukund Bhalerao Published:
Same Sex Marriage : सर्वोच्च न्यायालयात आज समलिंगी विवाहाच्या (Same Sex Marriage Verdict) प्रकरणात निकालाचे वाचन करण्यात आले. भारतात समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नकार दिला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी मे महिन्यात पार पडली होती. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज सकाळीच या प्रकरणातील निकालाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी वाचन केले. या प्रकरणावरील निकालाचे वाचन करताना CJI DY चंद्रचूड म्हणाले की, जोडीदार निवडण्याचाअधिकार प्रत्येकाला असून, त्याबाबत कायदा करण्याचे सर्वेस्वी अधिकार संसदेचे असल्याचे मत चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. निकालाच्या शेवटी न्यायालयाने 3 विरुद्ध 2 मतांनी समलिंगी विवाहांना मान्यतेची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.
Same Sex Marriage : मोठी बातमी : सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला मान्यता नाकराली
न्यायालयात नेमकं काय घडलं ?
पाच न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर या निकालाचे वाचन करण्यात आले. जस्टिस किशन कौल यांनीही समलिंगी जोडप्यांना विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह नोंदणी करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सरन्यायाधीशांच्या निर्णयावर सहमत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जस्टिस रवींद्र भट्ट यांनी मात्र समलैंगिंक विवाहास मान्यता देण्यास नकार दिला. दत्तक घेण्याच्या अधिकाराच्या सरन्यायाधीशांच्या निर्णयार असहमती व्यक्त केली. जस्टिस नरसिम्हा म्हणाले की समलैंगिक जोडप्यांना सरकारी लाभ कायद्यानुसार मिळाले पाहिजेत. निकालाचे वाचन करताना न्यायमूर्ती नरसिम्हा यांनी न्या. भट्ट यांच्या निर्णयाला सहमती दर्शवली राईट टू मॅरेज कायदेशीर अधिकार आहे. यासाठी आता तटस्थ असणारा कायदा तयार करावा लागणार आहे.
समलिंगी विवाहास मान्यता देता येणार नाही – जस्टिस भट्ट
जस्टिस भट्ट म्हणाले, समलिंगी विवाहाचा मुद्दा कोर्टाच्या कक्षेत नाहीत. समलैंगिक जोडप्यांना सरकारी लाभ मिळाले पाहिजेत. या जोडप्यांच्या कायदेशीर अधिकारांचे संरक्षण करण्याचीही गरज आहे. राज्य सरकार जेंडर न्यूट्रल कायदा तयार करू शकते. लग्नाचा अधिकार मौलिक अधिकार नाही. राईट टू युनियनचा अधिकार कायद्यानुसारच असू शकतो. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. राज्याला या प्रकरणात निर्णय घ्यावा लागेल. जस्टिस म्हणाले, मी सरन्यायाधीशांच्या निर्णयाशी सहमत आहे. मात्र त्यांनी मूल दत्तक घेण्याच्या सरन्यायाधीशांच्या निर्णयावर असहमती दर्शवली. ते म्हणाले, समलैंगिक जोडप्यांना मूल दत्तक घेणे समर्पक वाटत नाही. हे जोडपे मूल दत्तक घेऊ शकत नाही यावर लक्ष देण्याची गरज आहे.
Same Sex Marriage : जोडीदार निवडण्याचा अधिकार प्रत्येकाला; समलिंगी विवाहांवर SC ची मोठी टिप्पणी
आता केंद्र सरकारनेच निर्णय घ्यावा – जस्टिस कौल
जस्टिस कौल म्हणाले, समानतेचा अधिकार कोण्या व्यक्तीच्या आवडीनिवडीनुसार लागू व्हायला हवा. समलैंगिक जोडप्याला मी एक सिव्हिल युनियन रुपात मान्यता देतो. मी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या निर्णयाशी सहमत आहे. न्यायालय संविधानानुसार चालते सामाजिक मान्यतांवर नाही. केंद्र सरकानेच आता निर्णय घ्यावा की समलैंगिक जोडप्यांना मान्यता द्यायची किंवा नाही.
चंद्रचूड यांनी दिलेल्या निकालातील महत्वाचे मुद्दे
समलिंगी लोकांबरोबर भेदभाव होत नाही याची खातरजमा करण्याचे केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना आदेश.
छळवणुकीबद्दल तक्रार दाखल करण्यासाठी हॉटलाईन सुरू करावी.
लोकांना सावध करण्यासाठी निर्णय घ्यावेत.
छळवणूक होत असलेल्यांसाठी गरीमा गृह उभारावे.
समलैंगिकता बरी करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या उपचारांवर तातडीने बंदी आणावी.
इंटरसेक्स मुलांना शस्त्रक्रिया करण्याची सक्ती केली जाऊ नये
कायदेशीर मान्यता मिळण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला हार्मोनल थेरपी किंवा अन्य कोणत्याही शस्त्रक्रिया करण्याची सक्ती केली जाऊ नये.
सार्वजनिक वस्तू आणि सेवांत भेदभाव होता कामा नये.
या प्रकरणात कोर्ट कायदा करू शकत नाही. फक्त कायद्याची व्याख्या करू शकते. पण समलैंगिकांना अधिकार मिळावा असे माझे मत आहे. समलैंगिक व्यक्तीसोबत भेदभाव केला जाऊ शकत नाही.
समलिंगी संबंध ही नैसर्गिक बाब असून भारतात प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे. ती शहरी किंवा उच्चा वर्गापर्यंतच मर्यादीत नाही.
वैयक्तिक संबंधात न्याय्य तत्वांच्या रक्षणासाठी सरकार हस्तक्षेप करू शकतं.
हे न्यायालय विवाह कायदा रद्द करू शकत नाही किंवा त्यात बदलही करू शकत नाही. तसेच याच्याशी संबंधित कायद्यांतही बदल करू शकत नाही.
