Video : बार्टी अन् सारथीच्या PHD प्रवेश संख्येवर मर्यादा घालणार; अजितदादांची सभागृहात माहिती

बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि आर्टी या संस्थांमध्ये यापुढे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारावर विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश दिला जाईल.

Untitled Design (101)

Untitled Design (101)

Ajit Pawar’s clarification on scholarship and fund distribution : बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि आर्टी या संस्थांमध्ये यापुढे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारावर विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश दिला जाईल. तसेच, या संस्थांमधील विद्यार्थी संख्या, सर्वसाधारण शिष्यवृत्ती(Normal Scholarship), परदेशी शिष्यवृत्ती(International Scholarship) आणि प्रवेश प्रक्रियेसाठी समान धोरण राबविले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार(DCM Ajit Pawar) यांनी विधान परिषदेत दिली.

शिष्यवृत्ती आणि निधी वितरणावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, 42-45 हजार मिळतात म्हणून एकाच कुटुंबातली 4-5 जण पीएचडी करतात. मंत्री संजय शिरसाठ(Minister Sanjay Shirsath) यांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे या योजनांच्या माध्यमातून काही ठराविक विद्यार्थ्यांसाठी शेकडो कोटी रुपये खर्च होतात. एकाच कुटुंबातील 4 विद्यार्थ्यांकरिता जास्त रक्कम खर्च होते. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्तही रक्कम या माध्यमातून खर्च होते. जे विद्यार्थी मेरिटमध्ये आहेत मात्र त्यांच्या घरची परिस्थिती नाही अशांना न्याय देण्यासाठी महायुती सरकार कायमच प्राधान्य देत असतं. मंत्रिमंडळ बैठकीत आम्ही निर्णय घेतला आहे की, यासाठी एक कमिटी नेमण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असून या कमिटीच्या माध्यमातून हे ठरवलं जाणार आहे की, कोणत्या विद्यार्थ्यांना किती शिष्यवृत्ती द्यायची. सगळ्या बाजूने विचार करून आणि सगळ्या गोष्टी डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय घेतला जाईल असं यावेळी सांगण्यात आलं. मागं काय झालं हे उकरून काढण्याची आता गरज नाही.

पुणे-संभाजीनगर फक्त 2 तासात पार होणार; नितीन गडकरींकडून मोठी घोषणा

या योजनांमध्ये देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठीचं एक लिमिट ठरवलं जाणार आहे. त्याचप्रमाणे मेरिटनुसार शिष्यवृत्ती दिली जाणार असल्याची निर्णय घेण्यात आला आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत समाजातील कुठल्याही घटकावर अन्याय होईल असा निर्णय घेतला जाणार नाही. अधिवेशनानंतर लगेचच मंत्री संजय शिरसाठ आणि सगळ्यांसोबत बैठक घेऊन किती लवकरात लवकर हे पैसे देता येतील हे पाहून ते देऊन टाकू, त्याचप्रमाणे जेवढे होतील तेवढे ३१ मार्चपर्यंत करून देतो आणि बाकी रेग्युलर बजेटमध्ये करून देण्याचं आश्वासन यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलं आहे.

 

Exit mobile version