मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी स्थापन केलेल्या सल्लागार मंडळाला सर्व ‘क्लास वन’ सोयीसुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. यात अध्यक्षांना महिना साडेचार लाख रुपये, तर सदस्यांना चार लाख रुपये वेतन, विमान प्रवास भाडे, वाहन, कर्मचारी वर्ग, स्वतंत्र कार्यालय अशा विविध सोयीसुविधांचा समावेश आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने नुकताच याबाबतचा शासन आदेश जारी केला आहे. (An Advisory Board constituted to provide legal advice for Maratha reservation will be provided with Class One facilities.)
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये शासनास कायदेशीर बाबींमध्ये मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करतेवेळी कायदेशी सल्ला देण्यासाठी निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळाती स्थापना करण्यात आली आहे. यात निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आणि निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे हे सदस्य आहेत.
गतवर्षी 9 नोव्हेंबर 2023 पासून या सल्लागार मंडळाचे कामकाज सुरू करण्यात आले आहे. मात्र अद्यापर्यंत या सर्वांच्या वेतन आणि इतर सोयीसुविधांबाबत कोणतीही स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे समितीच्या कामावर परिणाम होत होता. आता अखेरीस शासनाने याबाबत शासन आदेश जारी केला आहे. यानुसार अध्यक्ष न्या. भोसले यांना दरमहा साडेचार लाख रुपये तर सदस्य न्या. गायकवाड व न्या शिंदे यांना प्रत्येकी चार लाख रुपये मानधन देण्यात येणार आहे.
याशिवाय मंडळाच्या कामकाजासाठी दक्षिण मुंबईत सहा हजार चौरस फूटाचे कार्यालयही उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर आवश्यक अधिकारी, कर्मचारी वर्ग, साधनसामुग्री उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मानधन आणि कार्यालयाशिवाय अध्यक्ष आणि सदस्यांना पूर्णवेळ वाहन, वाहनचालक, पेट्रोलचा खर्च, त्यांना कामानिमित्त विविध ठिकाणच्या दौऱ्याकरिता विमान प्रवास भाडे, शासकीय दौऱ्यावर असताना राजशिष्टाचाराप्रमाणे त्यांची शासकीय विश्रामगृहात निवासाची आणि भोजनाची व्यवस्था पुरविण्यात येणार आहे.
मंडळाचे अध्यक्ष व सदस्य यांना त्यांच्या राहत्या घरी तसेच शासकीय दौऱ्यादरम्यान आणि वैयक्तिक कामानिमित्त दौऱ्यावर असताना चोवीस तास सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात येणार आहे. सोबतच सल्लागार मंडळास साहाय्य करण्यासाठी अॅड. अभिजित पाटील, अॅड. अक्षय शिंदे, अॅड. वैभव सुगदरे, अॅड. अजिंक्य जायभाये या कायदेतज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांनाही मानधन, प्रवास भत्ता आणि इतर सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत.
