अहिल्यानगरला मोठी संधी, संगमनेर ते संसद? बाळासाहेब थोरातांच्या नावाची दिल्लीपर्यंत चर्चा

बैठकीत उमेदवार देण्याचा विचार मांडण्यात आला असून बाळासाहेब थोरात यांना उमेदवारी देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते.

Untitled Design 106

Untitled Design 106

Balasaheb Thorat’s name is being discussed all the way to Delhi : महाविकास आघाडीकडून राज्यसभेच्या जागेसाठी हालचालींना वेग आला असून, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांचे नाव चर्चेत आघाडीवर आले आहे. राज्यसभेच्या एका जागेवर महाविकास आघाडीचा उमेदवार निश्चित होणार असताना या जागेसाठी कोणाला संधी द्यायची यावर अद्याप अधिकृत निर्णय झालेला नसला, तरी काँग्रेसमध्ये थोरात यांच्या नावाला जोरदार पाठिंबा मिळत असल्याची माहिती सुत्रांककडून समोर येत आहे.

राज्यसभेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया 26 मार्चपासून सुरू होणार असल्याने सर्वच पक्षांमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. सुरूवातीला या जागेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या नावाची चर्चा रंगली होती. त्यानंतर शिवसेनेकडून देखील या जागेवर दावा करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण समीकरणात काँग्रेसची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.

याच पार्श्वभूमीवर मुंबईत झालेल्या काँग्रेसच्या बैठकीत पक्षाचा उमेदवार देण्याचा विचार गांभीर्याने मांडण्यात आला. काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य असलेले बाळासाहेब थोरात यांना उमेदवारी देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते. महाविकास आघाडीची स्थापना होताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणून थोरात यांनी समन्वयकाची भूमिका पार पाडली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यातील संवाद साधण्यात त्यांचं योगदान महत्वाचं मानलं जातं. आज देखील त्यांचे दोन्ही पक्षांतील वरिष्ठ नेत्यांशी चांगले संबंध असल्यामुळे त्यांच्या नावाला शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची देखील संमती मुलू शकते, असा काँग्रेसमधील अनेकांचा अंदाज आहे.

पुणे-नाशिक रेल्वे सरळ मार्गानेच व्हावी, आमदार तांबेंची अधिवेशनात मागणी…

बाळासाहेब थोरात यांचा राजकीय प्रवास अत्यंत प्रदीर्घ आणि अनुभवसंपन्न राहिला आहे. 1985 साली संगमनेरमधून अपक्ष म्हणून पहिल्यांदा निवडून येत त्यांनी विधानसभेत प्रवेश केला. त्यानंतर सलग काँग्रेसच्या तिकिटावर ते विजयी होत राहिले. तब्बल 39 वर्षे, म्हणजेच 1985 ते 2014 या कालावधीत त्यांनी संगमनेर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. सलग आठ वेळा आमदार म्हणून निवडून येण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. महसूल, कृषी यांसारखी महत्वाची खाती त्यांनी मंत्री म्हणून सांभाळली. संयमी, मुत्सद्दी आणि अजातशत्रू नेते अशी त्यांची ओळख राज्याच्या राजकारणात निर्माण झाली आहे.

मात्र अलीकडच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना अनपेक्षित पराभवाचा धक्का बसला. चार दशकांहून अधिक काळ सातत्याने विजय मिळवणाऱ्या नेत्याचा झालेला हा पराभव राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला होता. त्यामुळेच आता त्यांचे पुनर्वसन करण्याची संधी म्हणून राज्यसभा उमेदवारीकडे पाहिले जात आहे. थोरात यांना संधी दिल्यास काँग्रेसकडून कार्यकर्त्यांना सकारात्मक संदेश जाईल, तसेच अनुभवी नेतृत्वाला राष्ट्रीय पातळीवर संधी देण्याचा पक्षाचा हेतू देखील स्पष्ट होईल, असं मत पक्षांतर्गत व्यक्त होत आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी देखील ही मोठी संधी मनाली जात आहे. जिल्ह्यातून राज्यसभेत प्रतिनिधित्व मिळाल्यास स्थानिक राजकारणात काँग्रेसची ताकद वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. थोरात यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील प्रश्नांना राष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडण्याची संधी मिळू शकते, असा विश्वास त्यांच्या समर्थकांकडून व्यक्त केला जात आहे.

राज्यसभा ते विधान परिषद; दोन्ही निवडणुकांत सत्तासमीकरणांची कसोटी

तरी देखील या उमेदवारीसाठी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचं मन वळवणं हे काँग्रेससमोरचं मोठं आव्हान असेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांना या जागेबाबत स्वतंत्र राजकीय गणितं आहेत. त्यामुळे अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी व्यापक चर्चा होणार असल्याचे संकेत आहेत. थोरात यांनी स्वतः पुढाकार घेतल्यास समन्वय साधने सोपे जाईल. असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

दरम्यान, दिल्लीतील काँग्रेस पक्षश्रेष्टींचीही भूमिका महत्वाची राहणार आहे. केंद्रीय नेतृत्वाने हिरवा कंदील दिल्यास राज्यातील समीकरणं वेगानं बदलू शकतात. मात्र राज्य काँग्रेसमध्ये देखील अंतर्गत स्पर्धा आणि मतभेद संभवतात, अशी चर्चा सुरू आहे. काही नेत्यांकडून पर्यायी नावांचा देखील विचार पुढे येऊ शकतो. एकूणच राज्यसभेच्या एका जागेवरून महाविकास आघाडीत राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. बाळासाहेब थोरात यांच्या नावाभोवती निर्माण झालेली चर्चा पुढील काही दिवसांत निर्णायक टप्प्यावर पोहोचणार आहे. महाविकास आघाडी एकमत साधते का, काँग्रेसची भूमिका किती ठाम राहते आणि घटक पक्षांची अंतिम भूमिका काय असेल, या सगळ्यांकडे राज्याच्या राजकारणाचं लक्ष लागलं आहे.

Exit mobile version