औरंगाबाद : टीईटी घोटाळ्यातील (TET Scam) शिक्षकांसदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. सेवेत संरक्षण आणि थकीत वेतन साठ दिवसांत जमा करण्याचे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court) औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती. रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी दिले आहेत.
2018 साली टीईटी परिक्षा घोटाळ्यात जवळपास 7 हजार 880 शिक्षकांवर कारवाई करण्यात आली होती. या शिक्षकांना यापुढील पात्रता परिक्षेस बसण्यापासून वंचित करणे, त्यांचं वेतन बंद करणे, त्याचबरोबर त्यांना सेवेतून काढून टाकण्याबाबतची कारवाई करण्यात आली होती. या शिक्षकांवर महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेने 2022 साली एका आदेशाद्वारे कारवाई केली होती.
…विरोधकांचे डोळे पांढरे झाले पाहिजे, सभेपूर्वी उद्धव ठाकरेंचा कानमंत्र
महाराष्ट्र परिषदेच्या कारवाईनंतर या शिक्षकांनी मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. त्यातील काही याचिकांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालय तसेच औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठाने शिक्षकांना सेवेत संरक्षण देऊन या शिक्षकांचे वेतन चालू ठेवावे, असे अंतरिम आदेश दिले होते.
Shinde Vs Thackeray : एकनाथ शिंदे यांना दीडशे कोटींची लॉटरी लागणार? https://t.co/hyTVb4a43N (Sent from https://t.co/6EWSUHHYnS)
— LetsUpp Marathi (@LetsUppMarathi) February 22, 2023
त्याचप्रमाणे एका प्रकरणाच्या सुनावणीत मात्र नागपूर खंडपीठाने त्या प्रकरणातील वादींना संरक्षण देण्यास नकार दिला होता. दरम्यान, टीईटी घोटाळ्यातील या सर्व रिट याचिका मुख्य न्यायाधीशांनी औरंगाबाद खंडपीठाकडे वर्ग केलेल्या आहेत.
Prakash Ambedkar यांना ‘वंचित’च्या कार्यकारणीकडूनच ‘धक्का’
ज्या शिक्षकांना अंतरिम संरक्षण नाकारले व त्यांचे पगार चालू करण्यास नागपूर खंडपीठाने नकार दिला, अशा १८ शिक्षकांनी ॲड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल केला. नागपूर खंडपीठाचे आदेश मागे घ्यावेत व इतर शिक्षकांप्रमाणे त्यांचेही वेतन सुरु करुन, सेवा संरक्षण द्यावे अशी विनंती केली.
दरम्यान, दिवाणी अर्जाच्या सुनावणीत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. प्रकरणात सर्व वादींतर्फे ॲड. संभाजी टोपे यांनी काम पाहिले. परीक्षा परिषदेतर्फे ॲड. अनुप निकम तसेच शासनातर्फे ॲड. प्रवीण पाटील, ॲड. शिरीष सांगळे व ॲड. सुभाष तांबे यांनी काम पाहिले.
