Big revelation in Mumbai Municipal Corporation’s budget : बृहमुंबई महानगरपालिकेचा आज सादर होणार अर्थसंकल्प चर्चेत असतानाच शिक्षण समितीच्या अर्थसंकल्पातून एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. राज्य शासनाकडून प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी तब्बल 7241.38 कोटी रुपये इतकी रक्कम येणे बाकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्राथमिक शिक्षणासाठी 5655.३० कोटी थकबाकी
31 मार्च 2025 पर्यंत प्राथमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी 5,655.30 कोटी रुपये राज्य शासनापासून महापालिकेस मिळणे अपेक्षित आहेत. मुंबईतील हजारो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधांवर आणि शाळांच्या दैनंदिन व्यवस्थापनावर या निधीचा मोठा परिणाम होतो. शिक्षकांचे वेतन, शालेय साहित्य, पायाभूत सुविधा आणि विविध शैक्षणिक योजना यासाठी हा निधी महत्वाचा ठरतो.
माध्यमिक शिक्षणासाठी 1586.08 कोटी बाकी
माध्यमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी 1586.08 कोटी रुपये इतकी रक्कम देखील अद्याप प्रलंबित आहे. शासनाच्या निकषांनुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या 49 अनुदानित माध्यमिक शाळांतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील 100 टक्के खर्चाची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडून केली जाते. मात्र ही रक्कम वेळेत न मिळाल्याने आर्थिक ताण निर्माण होत असल्याची चर्चा आहे.
मी बदनामी होऊ देणार नाही…, न्यायालयातील भ्रष्टाचाराचा पाठ्यपुस्तकात समावेश अन् सरन्यायाधीश भडकले
प्रशासनाचा पाठपुरावा सुरू
महानगरपालिका प्रशासनामार्फत राज्य शासनाकडे या थकबाकीबाबत सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे अधिकृतरीत्या सांगण्यात आले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील निधी थकीत राहिल्यास शैक्षणिक उपक्रमांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी देखील भीती व्यक्त केली जात आहे.
2026-27 साठी अंदाजपत्रकात तरतूद
2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी प्राथमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी अनुज्ञेय 50 टक्के अनुदान म्हणून 643.80 कोटी रुपये राज्य शासनाकडून अपेक्षित आहेत. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात महसुली उत्पन्नाखाली प्राथमिक शिक्षणासाठी शासनाकडून अनुदान या लेखा शीर्षाखाली 643.80 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
तसेच माध्यमिक शिक्षणासाठी वेतन खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी 246.08 कोटी रुपये महसुली उत्पन्नात अपेक्षित धरले असून, त्यानुसार अंदाजपत्रकात तरतूद सुचवण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेचा एकूण शिक्षण खर्च प्रचंड असताना राज्य शासनाकडे थकबाकीचा प्रश्न आता गंभीर बनला आहे. अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर किती गाजतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.