Big revelation in the education department’s investigation : राज्यात अनधिकृत शाळांचे पेव वाढत असल्याचे अत्यंत धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शालेय शिक्षण विभागाने राज्यभर राबवलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत तब्बल 487 बेकायदा शाळा उघडकीस आल्या आहेत. शासनाची कोणतीही अधिकृत मान्यता नसताना या शाळा सर्रासपणे सुरू असल्याचे स्पष्ट झाल्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, या शाळांमध्ये हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत असून त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शिक्षण विभागाने या प्रकरणी कठोर भूमिका घेत कारवाईची मोहीम सुरू केली आहे. राज्यभरातील 76 शाळा बंद करण्यात आल्या असून, १११ शाळांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. याशिवाय 325 शाळांवर आर्थिक दंडाची कारवाई करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्या संस्थांवर प्रशासनाने आता थेट कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
विभागनिहाय आकडेवारी पाहिली असता, मुंबई विभागात सर्वाधिक अनधिकृत शाळा आढळून आल्या आहेत. मुंबई विभागात तब्बल 379 शाळा शासनमान्यता नसताना सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यापैकी 59 शाळा बंद करण्यात आल्या असून, 96 शाळांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच 310 शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. या शाळांमधून लाखो रुपयांचा दंड वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही सांगितले जात आहे.
पुणे विभागातही परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे. पुणे विभागातील 63 अनधिकृत शाळांपैकी 11 शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. सात शाळांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आले असून, दहा शाळांकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळांच्या कागदपत्रांची तपासणी करून अनेक गंभीर अनियमितता उघड केल्याची माहिती समोर येत आहे.
सोन खरेदी करू नका, पेट्रोल डिझेल कमी वापरा, पंतप्रधान मोदींचं देशातील जनतेला आवाहन
दरम्यान, नाशिक, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागांमध्येही अनधिकृत शाळांचे अस्तित्व आढळून आले आहे. मात्र, या विभागांमध्ये अद्याप मोठ्या प्रमाणावर कारवाई झालेली नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. काही ठिकाणी स्थानिक पातळीवरील दबाव, राजकीय हस्तक्षेप आणि अपुरी तपासणी यामुळे कारवाईला विलंब होत असल्याची चर्चाही सुरू आहे.
विशेष म्हणजे, या शाळा अनेकदा आकर्षक जाहिराती, कमी फी, इंग्रजी माध्यमाचे आमिष आणि आधुनिक सुविधांचे आश्वासन देत पालकांना भुरळ घालत असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या शाळांकडे शासनमान्यता, प्रशिक्षित शिक्षक, आवश्यक पायाभूत सुविधा किंवा वैध शैक्षणिक नोंदी नसल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक सुविधांचाही अभाव असल्याचे समोर आले आहे.
शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, अनधिकृत शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. अशा शाळांमधील प्रमाणपत्रांना मान्यता नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पालकांनी प्रवेश घेण्यापूर्वी संबंधित शाळेची शासनमान्यता, युडायस क्रमांक आणि शिक्षण विभागाची नोंद तपासणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने जिल्हानिहाय तपासणी मोहीम आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बेकायदा शाळांविरोधात कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी कोणालाही खेळू दिले जाणार नाही, असा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे.