1 ऑगस्ट 2024 रोजी सुप्रिम कोर्टाच्या निर्देशानुसार (BJP) राज्यांमध्ये उपवर्गिकरण समिती गठण करण्याचं सांगण्यात आलं. त्यामध्ये पंजाब हरियाणा अशा राज्यात ते झालं. आज 59 जाती अनुसुचितमध्ये आहेत. आमच्यासारखे अनुसुचित जातीतले लोक तात्विक लढाई लढतात. परंतु, अनेकजण सोशल मीडियावर उपवर्गिकरणाबाबत काहीही कमेंट करतात ज्याने सामाजिक तेढ निर्माण होतो, हे सगळं थांबवलं पाहिजे असं म्हणत, ही लढाई तात्विक असल्याचं भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी उपवर्गिकरणावर भाष्य केलं आहे. ते लेट्सअप मराठीवर बोलत होते.
खऱ्या अर्थाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे आरक्षण मांडलं, त्याचा आधार घेत अनेक जाती आपल्या ज्ञानसाधनेच्या जोरावर प्रगती करत आहेत. परंतु, अनेक जाती अशा आहेत ज्यांच्याकडं अधिकारी सोडा शिपाईही नाही, वाल्मिकी, बुरूड, मादिका या समाजाची अवस्था कठीण आहे. हे का घडलं? तर आरक्षणाचा जो काही भाग आहे तो यांच्यापर्यंत पोहचला नाही. बेडा जंगम समाजातील लोकांची तर कठीण अवस्था आहे. त्यांच्याकडं तर आरक्षणाचं प्रमाणपत्रच नाही अशी वास्तविकताही गोरखे यांनी यावेळी मांडली.
कर्नाटक सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाला मंजुरी
शेजारचे जे राज्य आहेत त्यामध्ये पंजाब, हरियाणा या राज्यात हे उपवर्गिकरण झालं आहे. आपल्याकडं होण्याला काही हरकत नाही. हा भाजप किंवा संघाचा अजेंडा नाही. काँग्रेसच्या काळातच या गोष्टी मांडल्या आहेत. तसंच, सर्वोच्च न्यायालयाने असे निकाल दिलेले आहेत. त्यामुळे यातील भांडणाला काही अर्थ नाही. सरकार येणाऱ्या काळात चांगलं काम करणार आहे. त्याचबरोबर हे कोणत्या पक्षाचं नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाचं धोरण आहे असंही ते म्हणाले.
जे काही आंबेडकरांनी आरक्षण दिलं त्याचा मोठ्या समुहाला मोठा फायदा झाला आणि तो आजही होत आहे. परंतु, आजही अनेक छोट्या छोट्या जाती अशा आहेत ज्यांना याचा लाभ मिळाला नाही. त्यांना या गोष्टींचा फायदा मिळाला नाही. तो मिळाला पाहिजे यासाठी हे उपवर्गिकरण आहे असंही ते म्हणाले. त्याचबरोबर गोरखे यांनी गावगाड्यातील जातीव्यवस्थेवरही भाष्य केलं. अनेक ठिकाणी एक गाव एक मसनवटा या संकल्पनेला अनेक गावांनी प्रतिसाद दिला आहे असंही ते म्हणाले. त्याचबरोबर आज मागासवर्गियांबद्दल गाव पतळीवरही भावना बदलली आहे असंही ते म्हणाले.
