मुंबई : जुन्या पेन्शनबाबत राज्य सरकारनं (Maharashtra Government)आपली भूमिका सभागृहात येवून भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली आहे. राज्य सरकारचा जुन्या पेन्शनला (old pension Scheme)विरोध आहे का? असा सवाल करत विधान परिषदेत (Legislative Council)विरोधकांनी सभात्याग केला आहे. त्यानंतर दोन्हीही सभागृहाबाहेर काहीकाळ गोंधळ निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळालं. यावेळी विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडल्याचं पाहायला मिळालं आहे.
राज्यातील सरकार असंवेदनशील आहे. 18 लाख कर्मचाऱ्यांशी बोलून हा विषय मार्गी लावायला पाहिजे होता. एका वेळी बैठक घेऊन त्याचा प्रश्न मार्गी लागणार नाही असंही यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी म्हटलं आहे.
हसन मुश्रीफांना हायकोर्टाचा तूर्तास दिलासा; कारवाई न करण्याचे आदेश
सरकारनं जुन्या पेन्शनवर सकारात्मक भूमिका घेणं गरजेचं होतं, परंतु सरकारकडून त्यावर कोणतीही सकारात्मक भूमिका न घेतल्यानं विधान परिषदेमधील महाविकास आघाडीच्या सर्व सदस्यांनी आजच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या सर्व सदस्यांनी सभात्याग केल्याचं यावेळी विरोधी पक्षनेते दानवेंनी सांगितलं आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेवरून राज्यात आता वातावरण चांगलंच तापू लागलं आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी या मागणीसाठी राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसह अनेक संघटनांनी आक्रमक पाऊल उचललं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी तातडीने बैठक देखील घेतली होती. मात्र या बैठकीत कोणताही तोडगा न निघाल्यानं आजपासून राज्य सरकारचे तब्बल 18 लाख कर्मचारी आजपासून संपावर गेले आहेत. यामुळे राज्य सरकारसाठी जुनी पेन्शन योजना टेन्शन वाढवणार आहे.
राज्यातील जवळपास 18 लाख सरकारी कर्मचारी यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी आजपासून (दि.14) बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपामुळं सरकारी रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, पालिका, बहुतांशी सरकारी विभागांचे कामकाज ठप्प होणार आहेत. तसेच या संपाचा मोठा फटका दहावी आणि बारावीच्या निकालावरही होण्याची शक्यता आता वर्तवली जात आहे.
