मुंबई : भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (Comptroller and Auditor General of India) म्हमजेच कॅगने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच राज्य सरकारने विभागांच्या गरजा आणि वाटप केलेल्या संसाधनांचा वापर करण्याची क्षमता लक्षात घेऊन वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या सूचनाही अहवालात करण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री असणाऱ्या अजितदादांसह शिंदे सरकारमधील सर्वांचे काम वाढले आहे. (CAG Raises Concern On Maharashtra Finances)
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत’ 5 मोठे बदल; मंत्रिमंडळातील बैठकीनंतर अधिसूचना निघाली
तिजोरीवर भार वाढतोय
महसुली जमा आणि खर्च यांच्यातील वाढत चाललेल्या तफावतीमुळे महसुली जमा आणि खर्च यांच्यातील वाढत चाललेल्या तफावतीमुळे तिजोरीवर भार वाढत असल्याचे निरीक्षणसुद्धा कॅगने नोंदवलं आहे. वर्षभरात झालेला एकूण खर्च मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा सहा टक्के कमी होता आणि पुरवणी अर्थसंकल्प मूळ अर्थसंकल्पाच्या 15 टक्के होता असे कॅगने म्हटले आहे.
एकूण तरतुदींपैकी 18.19 टक्के निधी वापरात नाही
कॅगच्या आहवालात पुरवणी मागण्या, विनियोग तसेच पुनर्विनियोग पुरेशा औचित्याशिवाय प्राप्त झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहिल्याबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच राज्य सरकारने राबविलेल्या अर्थसंकल्पाची कसरत अधिक वास्तववादी असणे आवश्यक असल्याचे नमुद करत एकूण तरतुदीपैकी 18.19 टक्के निधी वापरात नसल्याचे म्हटले आहे.
भाजपमध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी कुणाला पसंती? सर्वेतून समोर आलं वेगळंच नाव
राज्यावरील कर्जाचा डोंगर 8 लाख कोटींवर
कॅगच्या अहवालात राज्यावरील वाढत्या कर्जाच्या डोंगरावरही चिंता व्यक्त करण्यात आली असून, आज घडीला राज्यावरील कर्जाचा बोजा आठ लाख कोटींवर गेला आहे. कर्जाचे हे प्रमाण राजकोषीय स्थूल उत्पन्नाच्या 18.73 टक्के आहे. राजकोषीय कायद्यातील तरतुदीनुसार हे प्रमाण 18.14 टक्के अपेक्षित आहे. मात्र, हे प्रमाण वाढल्याने सरकारच्या तिजोरीवर अधिक बोजा वाढणार आहे. त्याबद्दलही ‘कॅग’ने सरकारला सावधतेचा इशारा दिला आहे.
