Chhagan Bhujbal delivers an embarrassing blow to the Mahayuti : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापलं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी पुन्हा उपोषण सुरू केलं असून, सरकारच्या शिष्टमंडळाने उपोषणस्थळी जाऊन त्यांची भेट घेतली. यावेळी व्यासपीठावरून सरकारच्या प्रतिनिधींकडून काही आश्वासनंही देण्यात आली. मात्र, या आश्वासनांनंतर ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त करत महायुतीच्या नेत्यांनाच खडे बोल सुनावले आहेत.
जात पडताळणी समितीच्या कामकाजावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणला जाऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका भुजबळ यांनी मांडली. काही प्रमाणपत्रं जात पडताळणी समितीने नाकारली असताना ती दुरुस्त करून देण्याचं आश्वासन काही आमदारांनी दिल्याचा उल्लेख करत त्यांनी थेट सवाल उपस्थित केला. जात पडताळणी समिती ही महत्त्वाची समिती आहे. त्याच्यावर कोणीही दबाव आणता कामा नये. काही प्रमाणपत्र जातपडताळणी समितीने नाकारली आहे. ती प्रमाणपत्र दुरूस्त करून देतो असं काही आमदार म्हणाले आहेत. त्या आमदारांना माझा थेट सवाल आहे.
मुंबईत चार नगरसेवकांचं जात पडताळणीत प्रमाणपत्र रद्द झालं आहे. त्यामुळे त्यांचं पद गेलं. ते देखील तुम्ही दुरूस्त करून देणार आहात का? असा सवाल भुजबळ यांनी केला. कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरही भुजबळ यांनी गंभीर आरोप केले. काही दाखल्यांमध्ये खाडाखोड करण्यात आल्याचा दावा करत, अशा प्रकारचे दाखले स्वीकारले जाणार आहेत का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जात पडताळणी समिती ही स्वतंत्रपणे काम करणारी यंत्रणा असून तिच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव येता कामा नये, असं त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केलं.
नांगरे पाटलांचे घूमजाव, नागपुरात सरसकट DJ बंदी नाहीच
याचवेळी भुजबळ यांनी महायुती सरकारलाही ओबीसी समाजाच्या राजकीय पाठिंब्याची आठवण करून दिली. महायुतीच्या नेत्यांनी लक्षात घ्यावं, ओबीसींनी तुम्हाला मदत केली आहे. तुमचं सरकार आणण्यात त्यांचाही हातभार आहे, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला. मंत्रालयात स्वतंत्र मराठा-कुणबी कक्ष सुरू करण्याच्या मुद्द्यावरही भुजबळ यांनी आक्षेप नोंदवला. आता मराठा कुणबी मंत्रालय सुरू करणार आहेत, आता हे कसं काय होईल? करायचं असेल तर प्रत्येक जातीसाठी करा. आमचा दाखल्याला विरोध नाही, मात्र ओबीसी आरक्षण संपता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
या संपूर्ण विषयावर राज्य सरकारने स्पष्टता आणणं आवश्यक असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. आरक्षणाच्या वेगवेगळ्या प्रवर्गांचा लाभ घेण्याच्या मुद्द्यावरूनही भुजबळ यांनी प्रश्न उपस्थित केले. ओबीसी आरक्षण घेत आहेत की एसईबीसी आरक्षण घेत आहेत, तर ईडब्ल्यूएस आरक्षण घेत आहेत. एक विद्यार्थी तीन आरक्षणाचा कसा काय फायदा घेऊ शकतो? असा सवाल त्यांनी केला. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांवर नाराजी व्यक्त करताना भुजबळ यांनी आपल्याच सरकारमधील मंत्र्यांनाही टोला लगावला. आमचे मंत्री सतत लाड पुरवण्यासाठी जात आहेत, असं म्हणत त्यांनी महायुतीच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.
एकीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरून आता महायुती सरकारमधील मतभेदही पुन्हा एकदा समोर आले आहेत.