Bhushan Gavai: आज (17 ऑगस्ट) कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट (Kolhapur Circuit Bench) बेंचचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई (Bhushan Gavai) यांच्या हस्ते झाले. यावेळी बोलताना त्यांनी कोल्हापूर सर्किट बेंचचे रुपांतर खंडपीठात होईल, त्यासाठी लवकरात लवकर प्रस्ताव द्या, असं म्हटलं. तसेच मी कोल्हापूर सर्किट बेंच म्हणणं बंदच करतो. मी खंडपीठच म्हणेन, असं ते म्हणाले.
मोठी बातमी! राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन NDA चे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार, नड्डा यांनी केली घोषणा
या ऐतिहासिक सोहळ्यात सरन्यायाधीश गवईंनी केलेल्या भाषणात सामाजिक न्याय आणि कोल्हापूरच्या वैभवशाली परंपरेचा गौरव केला. त्यांनी राजर्षी शाहू महाराजांच्या सामाजिक समता आणि शिक्षणासाठीच्या योगदानाला उजाळा दिला. शाहू महाराजांच्या अस्पृश्यताविरोधी लढ्याबद्दल सर्वांनाच माहिती आहे. त्यांच्या राज्याभिषेकानंतर त्यांनी त्यांचा पहिला जाहीरनामा जारी केला, त्यात म्हटले होतं की, आपल्याला मिळालेला अधिकार उपभोग घेण्यासाठी नसून रंजल्या-गांजलेल्यांच्या उन्नतीसाठी आहेत. त्याच विचाराला आपण आजवर काम करत आलो. पद हे अधिकार गाजवण्यासाठी नसते तर ती नियतीने दिलेली सेवेची संधी आहे, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
निवडणूक आयोगाने भाजपची स्क्रिप्ट खाली मान घालून वाचली; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचा थेट घणाघात
पुढं ते म्हणाले, कोल्हापूर हे सामाजिक परिवर्तनाचे केंद्र आहे. येथे सर्किट बेंच स्थापन होणे हा माझ्यासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. गेल्या 42 वर्षांच्या लढ्याला आज यश मिळाले असून, यामुळे कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील नागरिकांचा जलद आणि सुलभ न्याय मिळेल, असंही ते म्हणालेय
ते म्हणाले, कोल्हापूर सर्किट बेंच लवकरच खंडपीठात रूपांतरित होईल, मी तर कोल्हापूर सर्किट बेंच म्हणणं बंदच करतो. मी खंडपीठच म्हणेन. मी मुंबई न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांना सांगू इच्छितो की तुम्हाला कोल्हापूरकरांचा, शाहू महाराजांचा आणि महालक्ष्मीचा आशिर्वाद मिळेत. तुमच्या निवृत्तीला किती दिवस उरलेत हे मला माहिती नाही. पण, तुम्ही लवकरात लवकर सर्किट बेंचचं कायमस्वरुपी बेच कसं होईल, याचा प्रस्ताव पाठवावा, असं गवई म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यावर सोहळ्यात उपस्थित नागरिकांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला.
दरम्यान, या सोहळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार शाहू महाराज, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे उपस्थित होते.
