CM Devendra Fadnavis signs agreements with Mumbai-based companies : महापालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दावोस दौऱ्यावर रवाना झाले. या दौऱ्यातून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येत असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. मात्र, या दाव्यांवर विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मुख्यमंत्र्यांच्या दावोस दौऱ्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष आणि खासदार वर्षा गायकवाड यांनी दावोस दौरा म्हणजे केवळ दिखावा असून, ही भाजप महायुती सरकारची ‘इव्हेंटबाजी’ असल्याचा आरोप केला आहे. गुंतवणुकीच्या नावाखाली जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी होत असल्याचा दावा करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली आहे.
खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्याच दिवशी 14.50 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार आणि 15 लाख रोजगारनिर्मितीचे दावे केले. मात्र, ज्या कंपन्यांशी हे करार झाले आहेत, त्या कंपन्यांपैकी अनेक कंपन्यांची मुख्यालये मुंबईतच आहेत. लोढा डेव्हलपर्ससोबत 1 लाख कोटी रुपयांचा, के. रहेजा समूहासोबत 80 हजार कोटी रुपयांचा आणि अल्टा कॅपिटल-पंचशील समूहासोबत 2 लाख कोटी रुपयांचा करार झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. या सर्व कंपन्यांची कार्यालये मुंबईत असून, काही तर मंत्रालयाच्या अगदी जवळ आहेत. अशा परिस्थितीत या कंपन्यांशी स्वित्झर्लंडला जाऊन करार करण्याची गरज काय होती, असा सवाल वर्षा गायकवाड यांनी उपस्थित केला.
पिकनिकला ते माझ्याशिवाय जाऊ शकत नाही; अमृता फडणवीसांचा संजय राऊतांना अप्रत्यक्ष टोला
गुंतवणुकीला आमचा विरोध नाही, असे स्पष्ट करताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, राज्यात गुंतवणूक यावी ही सर्वांचीच इच्छा आहे. मात्र, सरकार करत असलेल्या दाव्यांमध्ये आणि प्रत्यक्ष वास्तवात मोठी तफावत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मागील वर्षीदेखील दावोस येथे 16 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे दावे केले होते. जर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती होत असेल, तर राज्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण कमी का होत नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
सरकारने आतापर्यंत जाहीर केलेल्या करारांपैकी किती करार प्रत्यक्षात अंमलात आले, किती कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात आली आणि त्यातून किती रोजगारनिर्मिती झाली, याची सविस्तर माहिती जनतेसमोर मांडावी. यासाठी सरकारने श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.