आरोग्यसेवांसाठी रेशनकार्ड कालबाह्य; शिंदे- फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय

Mahatma Phule Jan Aarogya Scheme :  राज्याच्या मंत्रिमंडळाची आज कॅबिनेट बैठक पार पडली. यामध्ये राज्यातील महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे बजेट अडीच लाखांवरुन 5 लाखापर्यंत वाढविण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रेशनकार्डची गरज असणार नसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सांगितले.

शिंदे म्हणाले की, “राज्यामध्ये महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता पिवळे व केशरी रेशनकार्डची गरज असणार नाही. राज्यातील साडे बारा कोटी जनतेला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे”.

महात्मा फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील अनेक हॉस्पिटल्समध्ये सुरु आहे. या योजनेमध्ये अडीच लाखांपर्यंत उपचार असल्यास या योजनेचा लाभ घेता येत होता. यानंतर राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये अडीच लाखांवरुन 5 लाखांपर्यंतची तरतूद करण्यात आली होती. आजच्या कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी  मोठी माहिती दिली आहे.

राज्यामध्ये महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता पिवळे व केशरी रेशनकार्डची गरज असणार नाही. राज्यातील साडे बारा कोटी जनतेला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या अगोदर ज्यांच्याकडे पिवळे व केशरी रंगाचे रेशनकार्ड होते त्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येत होता. या निर्णयामुळे संपूर्ण साडे बारा कोटी जनतेला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

राज्य सरकार या आधी पिवळे आणि केशरी रेशनकार्ड धारक दोन कोटी २२ लाख लोकांसाठी ही योजना राबवत होती. यासाठी विमा कंपन्यांन १७०० कोटी रुपयांचा प्रीमियम दिला जातो. त्यातुन ही उपचार रक्कम दिली जाते. राज्यात या योजनेचा लाभ घेण्याचे प्रमाण ६५ ते ७० टक्के आहे. या योजनेत एक हजार खाजगी रुग्णालय आहेत. तर अडीचशे सासकिय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि हॉस्पिटल आहेत. जवळपास नव्वद टक्के रक्कम ही खासगी रुग्णालयांना दिली जाते. दरवर्षी एक हजार कोटी रुपये खाजगी रुग्णालयांना वितरित केले जातात.

याव्यतिरिक्त मूत्रपिंड शस्त्रक्रियेसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये उपचार खर्च मर्यादा प्रती रुग्ण 2.5 लाख एवढी मर्यादा आहे. ती आता 4.5 लाख रूपये एवढी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही याआधीच महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागात लागू करून सीमेलगतच्या महाराष्ट्र राज्यातील 8 जिल्ह्यांत 140 व कर्नाटक राज्यातील 10 अतिरिक्त रुग्णालये अंगीकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच  200 रुग्णालये अंगीकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

दरम्यान, आजच्या  या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्य सरकारने राज्यातील काही शहरांची नावे बदलली. त्यानंतर आता सरकारने वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे नाव देण्यात आले. तसेच एमटीएचएलला अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी नाव्हा शेवा अटल सेतू असे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.