OBC Reservation : इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याची ग्वाहीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांनी दिली आहे. दरम्यान, आज आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन ओबीसी नेते आणि राज्य सरकारची बैठक पार पडली. सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीसाठी ओबीसी नेत्यांनी सरकारने आमंत्रित केलं होतं. या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.
शिवाजी पार्कवर दसऱ्याला आवाज कोणाचा? महिन्याभरापूर्वीच दोन्ही गटाकडून अर्ज, प्रशासनासमोर पेच
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, इतर मागास समाजाचे महामंडळ, सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांना निधी वाटपात सुसुत्रता आणतानाच सर्व समाज घटकांना समप्रमाणात न्याय देण्यात येईल, केंद्र शासनाच्या विश्वकर्मा योजनेची सांगड घालत राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून बारा बलुतेदारांना लाभ मिळवून दिला जाईल, कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी करण्याची शासनाची भूमिका नाही, मराठा समाजाचे रद्द झालेलं आरक्षण पुन्हा मिळवून देताना इतर मागास समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात निवृत्त न्यायमुर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यवाही सुरू आहे. राज्य शासन इतर मागास, भटक्या विमुक्त समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहणार असल्याचं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले आहेत.
Vishal Vs CBFC: सेन्सॉर बोर्डावरील आरोपाची CBI चौकशी करा, निर्मात्याची मागणी
तसेच राज्यातील सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या महामंडळाना निधी देताना कुठलाही भेदभाव होऊ दिला जाणार नाही अशी ग्वाही देतानाच भटक्या विमुक्तांच्या विविध प्रश्नांबाबत स्वतंत्रपणे बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. इतर मागास समाजातील विद्यार्थ्य़ांसाठी ७२ वसतीगृहे तातडीने सुरू करण्याच्या कार्यवाहीला गती देण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभ देताना नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र असल्यास आठ लाखाच्या मर्यादेचं प्रमाणपत्राची अट मागे घेण्यासंदर्भात तपासणी करण्याची सुचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
Ajit Pawar : अजित पवारांमुळे भाजपला फरक पडत नाही; मंत्र्याने थेट गणितच मांडलं
राज्य शासनाच्या माध्यमातून इतर मागास समाजासाठी सुमारे ४००० कोटी रुपयांच्या योजनांची अमंलबजावणी करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. केंद्र शासनाने ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला असून वैद्यकीय प्रवेशामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णयही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य सरकार इतर मागास समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
Uddhav Thackeray : मोदी सरकारच्या 5 ट्रिलियन इकॉनॉमीच्या फुग्याला टाचणी; ठाकरे गटाचा हल्लाबोल
दरम्यान, या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार रामदास तडस, आमदार सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.
भटक्या विमुक्त समाजाला भरघोस निधी :
राज्यातील भटक्या विमुक्त समाजाला आणि त्यातील दुर्लक्षीत घटकांना भरघोस निधी देण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिली. कोणत्याही घटकाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही असे सांगतानाच हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या महामंडळांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
