Maharashtra Cabinet Decision : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज 11 मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे. त्यापैकी एक म्हणजे आता राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधा (Shipyard) आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा (Ship Recycling) विकसित करण्याच्या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयानंतर राज्यात 2030 पर्यंत 6 हजार 600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार अशी माहिती मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी दिली आहे. तसेच 2030 पर्यंत सुमारे 40 हजार प्रत्यक्ष नोकऱ्या आणि 2047 पर्यंत 3 लाख 30 हजार नोकऱ्या निर्माण होणार असा विश्वास देखील मंत्री नितेश राणे यांनी वर्तवला आहे.
तर भारताच्या एकूण जहाज दुरुस्तीच्या कामापैकी एक तृतीयांश काम 2030 पर्यंत महाराष्ट्रात करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले असल्याची देखील माहिती मंत्री नितेश राणे यांनी दिली आहे.
यावेळी मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाने नेदरलँडचा दौरा केला होता आणि या दौऱ्यात जहाज बांधणी क्षेत्रात सुरू असलेले मोठे काम पाहिले आणि तेथील कंपन्यांशी चर्चा केली. तसेच ‘Eca’ नावाच्या फंडाच्या माध्यमातून ‘अटल’ संस्थेद्वारे सुमारे अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक लवकरच निश्चित होणार असल्याची माहिती देखील यावेळी मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
पुढे बोलताना मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, आज जगात चीन 50 टक्के जहाज बांधणीला प्रोत्साहन देते आणि 28 टक्के साऊथ कोरिया, जपान 15 टक्के तर भारत केवळ 1 टक्के जहाज बांधणीत आहे. आम्ही काही भाग प्रस्तावित केले आहेत. जहाज बांधणीसाठी ज्या कंपन्या येतील त्यांना आम्ही जागा दाखवू आणि त्यांच्या गरजेनुसार आम्ही मदत करणार असं देखील मंत्री नितेश राणे म्हणाले.
मंत्रिमंडळ निर्णय
1 : टेमघर प्रकल्प, ता. मुळशी, जि. पुणे येथील उर्वरित कामे व धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी रु.488.53 कोटी किमतीच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा)
2. मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, 1951 अंतर्गत महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियम, 1964 मधील नियम 27(ब) (3) मधील तरतूदीमध्ये सुधारणा. भिक्षागृहातील व्यक्तींना 5 रुपये ऐवजी आता 40 रुपये प्रतिदिन. 1964 नंतर प्रथमच बदल (महिला व बाल विकास)
3. PM-YASASVI या एकछत्री योजनेअंतर्गत ओ.बी.सी., ई.बी.सी. व डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन 2021-22 ते 2025-26 या वर्षांकरिता निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय. (इतर मागास बहुजन कल्याण)
4. हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग व अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता. 5262.36 कोटी रुपयांचा मार्ग (सार्वजनिक बांधकाम)
5. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महा इनविट (पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था) Maha InvIT (Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम)
6. महाराष्ट्र राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधा (Shipyard)आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा (Ship Recycling) विकसित करण्याबाबतच्या धोरणास मान्यता. (परिवहन व बंदरे)
7. महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, 2025 ला मान्यता. (परिवहन व बंदरे).या निर्णयाअंतर्गत पॅसेंजर ईव्हीला सबसिडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासह ईव्हीला काही टोल नाक्यावर टोलमाफी देण्याचा ही निर्णय सरकारने घेतला आहे.
8. ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक (Aggregator) धोरण. (परिवहन व बंदरे)
9. सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करून केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर आधारित पीकविमा योजना राबवणार तसेच कृषि क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबविणार (कृषी)
10. आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)
Pahalgam Terrorist Attack : मेंदूचा वापर करा, शाहिद आफ्रिदीला गब्बरने दिले चोख प्रत्युत्तर
11. म. रा. इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)
